जमशेदपुर में अधिवक्ताओं का 'पेन डाउन', 20 सूत्री मांगों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा पत्र

अधिवक्ताओं की मांग है कि वर्तमान में अधिवक्ता को न्यायालय में सम्मान नहीं मिल रहा. समय पर सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है. अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट बिल्डिंग में शौचालय नहीं होने से अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है, जिनमें महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं. वहीं, पेयजल की व्यवस्था भी बेहद खराब है.

जमशेदपुर: जिले के 1200 से ज्यादा अधिवक्ता अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर पेन डाउन पर हैं. जिला बार एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि प्रधान जिला न्यायधीश को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है.

अधिवक्ताओं की मांग है कि वर्तमान में अधिवक्ता को न्यायालय में सम्मान नहीं मिल रहा. समय पर सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाती है. अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट बिल्डिंग में शौचालय नहीं होने से अधिवक्ताओं को काफी परेशानी होती है, जिनमें महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं. वहीं, पेयजल की व्यवस्था भी बेहद खराब है.

जमशेदपुर ज़िला बार एसोसिएशन ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत में पीड़ित पक्ष की कम सुनी जाती है. ऐसी और कई व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण वो पिछले कई माह से परेशान हैं. बैठक कर निर्णय लेने के बाद अधिवक्ता पेन डाउन पर हैं. जिला बार एसोसिएशन के सचिव अनिल तिवारी ने बताया कि सभी मांगों का मांग पत्र प्रधान जिला न्यायाधीश को सौंपा गया है. इसके साथ ही मांग पत्र मुख्य न्यायधीश उच्च न्यायालय, झारखंड स्टेट बार कौंसिल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया को भी भेजा गया है. सचिव अनिल तिवारी ने बताया की जबतक मांगों को लेकर आश्वासन नहीं मिलता, हम पेन डाउन पर रहेंगे.