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जमशेदपुर अभिभावक संघ ने किया जोरदार प्रदर्शन, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करवाने की मांग

झारखंड सरकार के निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2020 को लागू करवाने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला समाहरणलय में जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के उपरांत जिले के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल थी.

Jamshedpur Parents Association protest
जमशेदपुर अभिभावक संघ
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Published : Jan 28, 2020, 5:51 AM IST

जमशेदपुर: जिला समाहरणलय में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. बता दें कि प्रदर्शन के पहले संघ ने एक रैली निकाला गई जो साकची गोल चक्कर से शुरु होकर डीसी कार्यालय में समाप्त हुई. इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई. संघ के लोगों का आरोप है कि जमशेदपुर में कोई भी निजी और सरकारी स्कूल झारखंड सरकार के निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली 2020 को नहीं मान रहा है और अपने मन मुताबिक कार्य कर रहा है. इसी को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

देखें पूरी खबर

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इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों के प्रारंभिक की कक्षाओं में 1 से 8 के अध्ययनरत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायता सामग्री उपलब्ध कराना है लेकिन शहर के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है जो राज्य सरकार के कानून का उल्लंघन करना है. डीसी से यह मांग की वह यह मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूरे मामले की जांच करा कर स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दे.

जमशेदपुर: जिला समाहरणलय में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. बता दें कि प्रदर्शन के पहले संघ ने एक रैली निकाला गई जो साकची गोल चक्कर से शुरु होकर डीसी कार्यालय में समाप्त हुई. इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई. संघ के लोगों का आरोप है कि जमशेदपुर में कोई भी निजी और सरकारी स्कूल झारखंड सरकार के निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली 2020 को नहीं मान रहा है और अपने मन मुताबिक कार्य कर रहा है. इसी को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

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इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों के प्रारंभिक की कक्षाओं में 1 से 8 के अध्ययनरत बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायता सामग्री उपलब्ध कराना है लेकिन शहर के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है जो राज्य सरकार के कानून का उल्लंघन करना है. डीसी से यह मांग की वह यह मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूरे मामले की जांच करा कर स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दे.

Intro:जमशेदपुर।
झारखंड सरकार के निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2010 को लागू करवाने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला समाहरणलय में जोरदार प्रदर्शन किया ।
प्रदर्शन के उपरांत जिले के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियमावली 2012 के अधिसूचना के नियम संख्या 7(1 ):के जिले के सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को मानना है। जिसके तहत सरकारी तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों के प्रारंभिक की कक्षाओं में 1 से 8 के अध्ययनरत बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायता सामग्री उपलब्ध कराना है। लेकिन शहर के किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को या दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार की सहायता नहीं दी जा रही है ।जो राज्य सरकार के कानून का उल्लंघन करना है ।डीसी से यह मांग की वह यह मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए पूरे मामले की जांच करा कर स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई आदेश दे।


Body:प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं अपने बच्चों के साथ शामिल थी प्रदर्शन के पूर्व साकची गोल चक्कर से डीसी कार्यालय तक अभिभावक संघ के द्वारा एक रैली निकाला गया रैली में स्कूल अधिनियम के बातों से लिखिए तकिया लेकर महिलाएं चल रही थी।
बाईट- डा उमेश कुमार
अध्यक्ष, जमशेदपुर अभिभावक संघ


Conclusion:vb
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