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ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक, कहा- लंबित या प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द करें शुरु

मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मानव श्रम दिवस सृजन में कम प्रगति वाले टाटाझरिया, चौपारण, चुरचू, डाडी, केरेडारी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक और रोजगार सेवक को सख्त हिदायत देते हुए रोजगार सृजन के लिए पंचायतों का दौरा कर परफॉर्मेंस सुधारने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय जॉब कॉर्डधारियों की पहचान करने, नई योजना की स्वीकृति देकर कार्यों को प्रारम्भ करने और देर से पेमेंट में सुधार लाने की नसीहत दी.

Officials reprimand for negligence in review meeting of rural development department in hazaribag
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर अधिकारियों ने लगाई फटकार
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Published : Oct 20, 2020, 7:51 PM IST

हजारीबाग: ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, आंगनबाड़ी की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, दीदी बाड़ी योजना सहित पंचायती राज विभाग के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त में से उपलब्ध राशि के व्यय और योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त की ओर से की गई.

लापरवाही पर लगी फटकार

मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मानव श्रम दिवस सृजन में कम प्रगति वाले टाटाझरिया, चौपारण, चुरचू, डाडी, केरेडारी प्रखंडो के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक और रोजगार सेवक को सख्त हिदायत देते हुए रोजगार सृजन के लिए पंचायतों का दौरा कर परफॉर्मेंस सुधारने का निदेश दिया. इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय जॉब कॉर्डधारियों की पहचान करने, नई योजना की स्वीकृति देकर कार्यों को प्रारम्भ करने और देर से पेमेंट में सुधार लाने की नसीहत दी.

इसे भी पढे़ं:- झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सीएम को लिखा पत्र, समारोह स्थल के क्षेत्रफल के आधार पर अतिथि संख्या तय करने की मांग

आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द शुरू करने की हिदायत

वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा के दौरान अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण कराने में तत्परता और मॉनिटर करने का निर्देश प्रखंड विकास अधिकारियों को दिया. साथ ही लंबित या प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द शुरू करने सहित किसी तरह के भूमि विवाद को अंचल कार्यालय, ग्रामसभा से समाधान निकालने, वनपट्टा मामले पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया.

उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों और प्लॉट का चयन कर प्रक्रिया शुरू करने सहित लाभुकों को जरूरी खाद्य-बीज सहित अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभाग और एजेंसी को दिया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित और स्वीकृत आवास को निर्धारित समय में पूर्ण करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निगरानी और समाधान के लिए स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया.


वहीं, पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा में 14वें और 15वें वित्त की राशि से प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर की योजनाओं के क्रियान्वयन में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों को विभाग निर्धारित दर पर ही क्रय किये जाने का निदेश दिया. वहीं, स्थानीय स्तर पर कोटेशन मंगाकर क्रय करने से परहेज करने की सलाह दी.

हजारीबाग: ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, आंगनबाड़ी की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, दीदी बाड़ी योजना सहित पंचायती राज विभाग के माध्यम से 14वें और 15वें वित्त में से उपलब्ध राशि के व्यय और योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त की ओर से की गई.

लापरवाही पर लगी फटकार

मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने मानव श्रम दिवस सृजन में कम प्रगति वाले टाटाझरिया, चौपारण, चुरचू, डाडी, केरेडारी प्रखंडो के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक और रोजगार सेवक को सख्त हिदायत देते हुए रोजगार सृजन के लिए पंचायतों का दौरा कर परफॉर्मेंस सुधारने का निदेश दिया. इसके साथ ही उन्होंने सक्रिय जॉब कॉर्डधारियों की पहचान करने, नई योजना की स्वीकृति देकर कार्यों को प्रारम्भ करने और देर से पेमेंट में सुधार लाने की नसीहत दी.

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आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द शुरू करने की हिदायत

वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा के दौरान अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण कराने में तत्परता और मॉनिटर करने का निर्देश प्रखंड विकास अधिकारियों को दिया. साथ ही लंबित या प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द शुरू करने सहित किसी तरह के भूमि विवाद को अंचल कार्यालय, ग्रामसभा से समाधान निकालने, वनपट्टा मामले पर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया.

उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना के तहत लाभुकों और प्लॉट का चयन कर प्रक्रिया शुरू करने सहित लाभुकों को जरूरी खाद्य-बीज सहित अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित विभाग और एजेंसी को दिया. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित और स्वीकृत आवास को निर्धारित समय में पूर्ण करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नियमित निगरानी और समाधान के लिए स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया.


वहीं, पंचायती राज विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा में 14वें और 15वें वित्त की राशि से प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया. साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर की योजनाओं के क्रियान्वयन में आपूर्ति किये जाने वाली सामग्रियों को विभाग निर्धारित दर पर ही क्रय किये जाने का निदेश दिया. वहीं, स्थानीय स्तर पर कोटेशन मंगाकर क्रय करने से परहेज करने की सलाह दी.

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