हजारीबागः भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में किसानों को आवश्यकता के अनुसार सुविधा देने से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और भारत सशक्त भी होगा. अब किसान पारंपरिक खेती छोड़कर नए टेक्नोलॉजी के साथ खेतों में दिख रहे हैं. ऐसे में पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. क्या है पीएम कुसुम योजना देखते ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट के जरिए जानिए किस तरह इस योजना से किसानों का जीवन बदल रहा है.
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अगर आप सोलर ऊर्जा से जुड़कर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जुड़ने का आप विचार बना सकते हैं. केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों का आय दोगुना करने के लिए कार्य कर रही है. इस बाबत कई योजनाएं भी चलायी जा रहा है. जिसमें एक पीएम कुसुम योजना है जो वर्ष 2019 में शुरू किया गया, इसके बाद 2020 में इस योजना का विस्तार भी किया गया. इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोनल पैनल मिलता है, जिससे वो बिजली बना सकते हैं और जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
हजारीबाग के इचाक प्रखंड के कई गांव में पीएम कुसुम योजना का लाभ लेकर किसान खेत में पटवन का काम कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि इस योजना के कारण हम लोगों को सोलर पंप लगाने के लिए पूरी व्यवस्था मिली है. जिससे हम लोग अपने खेत में पटवन कर पा रहे हैं. क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या रहती थी और समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण खेत में सिचाई नहीं हो पाती थी. दूसरी ओर बिजली का बिल भी आता था और वर्तमान समय में डीजल की कीमत भी बढ़ी है.
अगर डीजल से मशीन चला कर खेत में सिंचाई कार्य किया जाए तो लागत भी बढ़ जाता है. लेकिन अब पीएम कुसुम योजना के कारण हम लोगों को लाभ मिल रहा है. इस योजना के कारण इचाक प्रखंड के कई गांव में कई एकड़ भूमि सोलर पंप के जरिए सिंचित हो रहा है. यही नहीं कई घर सोलर बिजली से कई घर भी रोशन हो रहे हैं.
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जानिए कैसे से मिलता है सोलर पैनल
इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वो बिजली तैयार कर सकते हैं. बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा. सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे. इसका एक और फायदा है कि सौर एनर्जी से डीजल और बिजली के खर्च से भी राहत मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा.
सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है. इससे जमीन के मालिक या किसान को हर साल एकड़ 60 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी जमीन पर सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10 फीसदी रकम का भुगतान करना होता है. केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को बैंक खाते में 60 फीसदी सब्सिडी की रकम देती है. पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन के लिए सरकारी वेबसाइट https://mere.gov.in/ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए कुछ दस्तावेज भी देने होंगे, महत्वपूर्ण बात यह है कि जमीन विद्युत सब-स्टेशन से 5 किलोमीटर दायरे में नहीं होना चाहिए.
