दुमकाः वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने 2019 के असेंबली इलेक्शन में दुमका और बरहेट दो जगह से चुनाव जीता था. बाद में उन्होंने बरहेट सीट खुद के पास रखा और दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया. दुमका विधानसभा सीट अभी खाली है. अब कोरोना क्राइसिस में एक समस्या ये आ रही है कि सरकार ने जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि विधायक निधि जो प्रतिवर्ष चार करोड़ की होती है उससे 25 लाख की राशि की निकासी कर ले और उस राशि से लोगों को नगद आर्थिक मदद करे.
जरूरतमंद उस विधानसभा क्षेत्र के होंगे जहां के विधायक की निधि होगी. सबसे बड़ी बात लाभुकों की सूची भी विधायक बना कर देंगे. जिला प्रशासन को सिर्फ उनके बैंक खाते से राशि ट्रांसफर करना है. अब दुमका में तो विधायक हैं ही नहीं तो यहां के जरूरतमंदों की सूची कौन बनाए. यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है.
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क्या है सरकार का निर्देश
झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने जिला प्रशासन को जो पत्र भेजा है उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के अंदर निवास करने वाले प्रभावित परिवार को पूरे लॉकडाउन की अवधि में एक हजार दिया जाए. वहीं, उस विधानसभा के निवासी जो किसी कारणवश राज्य के बाहर फंसे हुए हैं उन्हें दो हजार रुपये प्रदान करने की बात कही है. यह राशि संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा पर सीधे प्रभावित व्यक्ति और उनके परिवार के मुखिया के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे. लोगों के नाम की अनुशंसा विधायक ही करेंगे.
दुमका में विधायक का पद खाली
यह कार्रवाई दुमका जिला प्रशासन की ओर से भी की जा रही है. दुमका में 4 विधानसभा सीट है. दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा. दुमका छोड़ इन तीनों विधानसभा के विधायक को इस बाबत पत्र भेज दिया गया है और उन्हें सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इस बारे में जब शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन से हुई तो उन्होंने बताया कि सूची तैयार हो चुकी है. सिर्फ बैंक खाते का नंबर जोड़ उसे जिला प्रशासन को सौप दिया जाएगा. अब बड़ी समस्या यह है कि दुमका विधानसभा सीट में तो विधायक है ही नहीं इससे परेशानी यह है कि जरूरतमंदों की सूची कौन उपलब्ध कराए.
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने दी जानकारी
इस संबंध में जब दुमका उपायुक्त राजेश्वरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दुमका विधानसभा में विधायक का पद रिक्त है ऐसे में उन्होंने सरकार से यह दिशा-निर्देश मांगा है कि जरूरतमंदों की सूची कौन और किस आधार पर बनाए.