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धनबाद: बिजली कटौती को लेकर धरना, जल्द सुधार करने की दी चेतावनी - JMM leader Ashok Mandal

निरसा के मैथन दामोदर घाटी निगम के प्रशासनिक भवन पर बिजली कटौती को लेकर धरना का आयोजन किया गया. इस धरना के माध्यम से केंद्र सरकार और डीवीसी अधिकारियों को जल्द सुधार करने की चेतावनी दी गई है.

Strike on power cuts in dhanbad
प्रदर्शन करते हुए जेएमएम
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Published : Mar 12, 2020, 3:32 PM IST

धनबाद: झारखंड राज्य में बिजली कटौती को लेकर 7 जिलों में 18 घंटा बिजली काटने को लेकर आम जनता काफी परेशान है. जिसे लेकर निरसा के मैथन दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) प्रशासनिक भवन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जेएमएम नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को धरना का आयोजन किया. धरना के माध्यम से केंद्र सरकार और डीवीसी अधिकारियों को यह चेतावनी दी गई कि बिजली कटौती पर अविलंब सुधार नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन करने को झारखंड मुक्ति मोर्चा बाध्य होगा.

देखें पूरी खबर

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जेएमएम नेता अशोक मंडल ने बताया कि सरकार को बने महज 3 महीना ही हुआ है. पिछली सरकार को देखा जाए, तो उस सरकार में बकाया राशि जस की तस है, उस वक्त क्यों नहीं डीवीसी ने इस तरह की मुहीम चलाई. झारखंड के अलावा कई राज्य हैं जिन पर झारखंड से कई गुना ज्यादा बकाया बिजली की राशि है, उस राज्य में इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है. महज झारखंड में ही केंद्र सरकार के इशारे पर झारखंड सरकार को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है. जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा. अगर डीवीसी अपने रवैये में सुधार नहीं करती है तो पूरे झारखंड में डीवीसी के हर कार्यालय में जेएमएम प्रदर्शन करेगा.

धनबाद: झारखंड राज्य में बिजली कटौती को लेकर 7 जिलों में 18 घंटा बिजली काटने को लेकर आम जनता काफी परेशान है. जिसे लेकर निरसा के मैथन दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) प्रशासनिक भवन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जेएमएम नेता अशोक मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को धरना का आयोजन किया. धरना के माध्यम से केंद्र सरकार और डीवीसी अधिकारियों को यह चेतावनी दी गई कि बिजली कटौती पर अविलंब सुधार नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन करने को झारखंड मुक्ति मोर्चा बाध्य होगा.

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जेएमएम नेता अशोक मंडल ने बताया कि सरकार को बने महज 3 महीना ही हुआ है. पिछली सरकार को देखा जाए, तो उस सरकार में बकाया राशि जस की तस है, उस वक्त क्यों नहीं डीवीसी ने इस तरह की मुहीम चलाई. झारखंड के अलावा कई राज्य हैं जिन पर झारखंड से कई गुना ज्यादा बकाया बिजली की राशि है, उस राज्य में इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है. महज झारखंड में ही केंद्र सरकार के इशारे पर झारखंड सरकार को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है. जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा. अगर डीवीसी अपने रवैये में सुधार नहीं करती है तो पूरे झारखंड में डीवीसी के हर कार्यालय में जेएमएम प्रदर्शन करेगा.

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