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कृषि मंत्री का केंद्र पर निशानाः कहा- कृषि कानून नहीं किसानों के लिए डेथ वारंट किया है जारी

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Published : Feb 8, 2021, 1:25 PM IST

धनबाद के राजकीय मध्य विद्यालय में बने महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया. इस दौरान उन्होंने काला कानून के खिलाफ कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डेथ वारंट जारी किया है.

agriculture minister statement against agriculture law in dhanbad
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख

धनबाद: पुटकी के धोबनी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बने महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया. इस दौरान स्थानीय मुखिया बबिता देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित नजर आए.

मंत्री ने कहा कि काला कानून के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, सैंकड़ों किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं, उनके सम्मान में सभी को खड़ा होना चाहिए. यह लड़ाई किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि यह लड़ाई पूरे देश के लिए है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक डेथ वारंट जारी किया है. राज्य की विधानसभा को बिना विश्वास में लिए कृषि कानून थोपने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है.

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख

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उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि पूरा विश्व इस मुद्दे पर कमेंट कर रहा है यह हमारे देश के लिए बात अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर संवेदनशील रहती तो सुप्रीम कोर्ट को कमिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने इस मसले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया है.

धनबाद: पुटकी के धोबनी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बने महिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया. इस दौरान स्थानीय मुखिया बबिता देवी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित नजर आए.

मंत्री ने कहा कि काला कानून के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, सैंकड़ों किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो चुके हैं, उनके सम्मान में सभी को खड़ा होना चाहिए. यह लड़ाई किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि यह लड़ाई पूरे देश के लिए है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक डेथ वारंट जारी किया है. राज्य की विधानसभा को बिना विश्वास में लिए कृषि कानून थोपने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है.

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख

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उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह हो गई है कि पूरा विश्व इस मुद्दे पर कमेंट कर रहा है यह हमारे देश के लिए बात अच्छी नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर संवेदनशील रहती तो सुप्रीम कोर्ट को कमिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. उन्होंने इस मसले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धन्यवाद दिया है.

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