चाईबासाः पश्चिमी सिंहभूम के 11 गावों के सैंकड़ों राशन कार्डधारियों को पिछले दो वर्षों से राशन नहीं मिला है. जिसके विरोध में लोगों ने पुराना जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. इस दौरान जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया.
चक्रधरपुर प्रखंड के लोगों का कहना है कि कार्डधारी को सितंबर-दिसंबर 2018 का राशन नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि कई बार आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO), उपायुक्त एवं राज्य खाद्य आयोग को भी शिकायत की है.लोगों का कहना है कि उन्हें कई महीनों से राशन नहीं मिला है.
मामले की शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई
दरअसल, खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार सभी शिकायतों का एक महीने में निवारण किया जाने का प्रावधान है. धरने में उपस्थित कार्डधारियों ने कहा कि पिछले एक साल में लगातार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है. इस संबंध में कई बार सुनवाई हुई उसके बावजूद अब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला है.
DGRO ने कार्ड रद्द करने की दी धमकी
ग्रामीणों के कहा कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और डीलर ने उनके नाम पर उनका हस्ताक्षर और अंगूठे के निशानों को फर्जी तरीके से लगाकर रिपोर्ट बना दिया है कि उन्हें सितंबर 2018 का राशन मिल गया है. DGRO ने उनको यह भी धमकी दी कि उनके राशन कार्डों को रद्द कर दिया जाएगा, अगर वे सितंबर-दिसंबर 2018 के अलावा अन्य महीनों का राशन नहीं ले लेते हैं.
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नहीं हुई उपायुक्त से मुलाकात
धरने के अंत में प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने गया लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण नहीं मिल पाया. वे उपायुक्त के OSD से मिले. OSD ने कहा कि जिला के अनेक गावों में यह समस्या हो रही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर डीलर को उन महीनों का अनाज आवंटित ही नहीं किया गया, तो कार्डधारियों को कभी भी बकाया राशन नहीं दिया जाएगा. उन्हें बकाया राशन भूल जाना चाहिए. विभाग द्वारा डीलर को ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार राशन आवंटित किया जाता है. जब उन्हें यह बोला गया कि इसका मतलब है कि अनाज की चोरी हो रही है, वे चुप रहे.
ग्रामीणों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा
लोगों ने उपायुक्त को संलग्न मांग पत्र सौंपा, ग्रामीणों ने अपने मांग पत्र में कहा कि सभी गावों में 2016, 2017 व 2018 का बकाया खाद्यान्न तुरंत कार्डधारियों को वितरण किया जाए. सभी योग्य परिवार जिनका राशन कार्ड रद्द किया गया, उन्हें तुरंत नया कार्ड निर्गत किया जाए. राशन चोरी के लिए ज़िम्मेवार राशन डीलरों का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए एवं सभी ज़िम्मेवार पदाधिकारियों पर उचित दंडात्मक कार्यवाई की जाए. जन वितरण प्रणाली से आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण व्यवस्था (POS मशीन) हटाई जाए.
