चाईबासा: जिले में संचालित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक किया गया. जहां इस बैठक में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहम्मद कमाल खान का विशेष यागदान रहा और कई योजनाओं पर चर्चा की गई. इस दौरान बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा और अशोक सारंगी के अलावा उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन के साथ जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
इस दौरान बैठक में जिले के अल्पसंख्यकों के कल्याण और चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जिला कल्याण, समाज कल्याण, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के पदाधिकारियों के साथ चल रही योजनाओं से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई.
राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर से झारखंड के अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. जिले में कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाया जाए. उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के साथ अल्पसंख्यक समुदायों का विकास भी केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है. इसके लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं संबंधित आवंटन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन
- अल्पसंख्यकों को सुविधा देने के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास का भी निर्माण सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है.
- अल्पसंख्यक समुदायों में भाषाई अज्ञानता को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा ऐसी छात्रावासों का निर्माण करवाया जा रहा है.
- सरकार के द्वारा प्रीमैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अवधी में छात्रवृत्ति देने का भी कार्य किया जा रहा है.
- मदरसों में पढ़ रहे छात्राओं को भी मुफ्त में किताब, ड्रेस, भोजन और साइकिल देने का कार्य किया जा रहा है.
- भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा विदेशों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को 20 से 30 लाख तक छात्रवृत्ति देने का कार्य किया जा रहा है.
- अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की तरफ से अल्पसंख्यकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 50000 रुपये तक बिना गारंटी के वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है.
- 5 लाख तक की राशि स्वयं सहायता समूह के बहनों को भी उपलब्ध करवाया जा रहा है.
- निगम के द्वारा सस्ते ब्याज दरों पर 5 साल के लिए यह राशि उपलब्ध करवाई जा रही है. इस कार्य में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की तरफ से योगदान दिया जा रहा है.
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने कहा कि अल्पसंख्यक भाषाओं के विद्यालयों में उन्हें भाषाओं के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए जगह-जगह छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और आबादी के अनुरूप इनका निर्माण भी किया जाएगा. कमाल खान ने कहा कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ देखने को मिल रहा है जिसके चलते वर्ष 2017-18 में यूपीएससी की परीक्षा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल की है.
