नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) के दूसरा दिन अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लिया जाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि पीपीपी मोड के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के कार्यान्वयन के लिए ठेके 2022-23 में दिए जाएंगे. सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. लोगों और सामानों की तेज आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा.
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पसंदीदा पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प के रूप में, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड पर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करना है. अगले वित्तीय वर्ष में 60 किलोमीटर लंबी आठ रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे.
केंद्रीय बजट 2022-23 पर टिप्पणी करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल के बजट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और किसानों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से पहाडी राज्यों विशेषकर उत्तर पूर्व, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को लाभ होगा.
राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.99 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ परिव्यय प्रदान किया है. जबकि पिछले वर्ष इस मद में 1.18 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसे संशोधित कर 1.31 लाख करोड़ रुपये किया गया. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन (आईआरएफ) ने एक बयान में वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजमार्गों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निवेश में वृद्धि का स्वागत किया. आईआरएफ ने सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद सहित पीएम गति शक्ति के सात विकास इंजनों पर बजट के जोर का स्वागत किया.
मुख्य बिंदु
- अगले एक साल में 25 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे का विकास किया जाएगा. इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा.
- देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा
- अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा.
- 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे.
- पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा. 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे.
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इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.
2021 के आम बजट में रेलवे
इससे पहले फरवरी 2021 के आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे को वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए. इनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना का भी एलान किया.
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शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोक सभा में कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.
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