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फरियाद लेकर पंहुची लड़कियों के आवेदन को सीओ ने फेंका, डीसी के जनता दरबार पहुंचकर सुनाई व्यथा - मुख्यमंत्री सुकन्या कन्यादान योजना

पलामू में मुख्यमंत्री सुकन्या कन्यादान योजना के लाभ के लिए आवेदन लेकर पहुंची लड़कियों के फॉर्म को सीओ ने फेंक दिया. इस पर लड़कियां इसकी शिकायत लेकर डीसी के जनता दरबार पहुंची. डीसी ने मामले की जांच करने का आदेश दिया है.

CO thrown out girls application form in palamu
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Published : Oct 9, 2020, 6:47 PM IST

पलामूः मुख्यमंत्री सुकन्या कन्यादान योजना के लाभ के लिए फरियाद लेकर पहुंची लड़कियों के आवेदन को अंचल अधिकारी ने फेंक दिया. मामले में पाटन सीओ के खिलाफ शिकायत ले कर दो लड़कियां डीसी शशि रंजन के जनता दरबार में पंहुची. मामले में डीसी ने जांच का आदेश दिया है. पाटन प्रखंड के सहदेवा ग्राम के शकुंतला कुमारी और संगीता कुमारी ने डीसी को बताया कि दोनों आवेदन लेकर सीओ के कार्यालय पंहुची थी, जहां दोनों के आवेदन को फेंक दिया गया. शुक्रवार को जनता दरबार में 69 मामले पंहुचे थे, सभी मामलों में जांच का आदेश दिया गया.

ये भी पढ़ें-पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, प्रतिनिधियों को याद आया विकास फंड

वहीं, शुक्रवार को जनता दरबार मे पेंशन से जुड़े 13 मामले पंहुचे थे. सभी मामलों में डीसी ने 15 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया. डीसी प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें से कई मामले सामने आते हैं. फिलहाल अधिकतर मामले जमीन और पेंशन से जुड़े हुए पहुंच रहे हैं.

पलामूः मुख्यमंत्री सुकन्या कन्यादान योजना के लाभ के लिए फरियाद लेकर पहुंची लड़कियों के आवेदन को अंचल अधिकारी ने फेंक दिया. मामले में पाटन सीओ के खिलाफ शिकायत ले कर दो लड़कियां डीसी शशि रंजन के जनता दरबार में पंहुची. मामले में डीसी ने जांच का आदेश दिया है. पाटन प्रखंड के सहदेवा ग्राम के शकुंतला कुमारी और संगीता कुमारी ने डीसी को बताया कि दोनों आवेदन लेकर सीओ के कार्यालय पंहुची थी, जहां दोनों के आवेदन को फेंक दिया गया. शुक्रवार को जनता दरबार में 69 मामले पंहुचे थे, सभी मामलों में जांच का आदेश दिया गया.

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वहीं, शुक्रवार को जनता दरबार मे पेंशन से जुड़े 13 मामले पंहुचे थे. सभी मामलों में डीसी ने 15 दिनों के अंदर जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया. डीसी प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाते हैं, जिसमें से कई मामले सामने आते हैं. फिलहाल अधिकतर मामले जमीन और पेंशन से जुड़े हुए पहुंच रहे हैं.

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