नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रम योजना औपचारिकरण (पीएम-एफएमई योजना) योजना के क्षमता निर्माण घटक का उद्घाटन किया. इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों को पंजीकरण करा कर नियम कायदे से संगठित कारोबार करने को प्रेरित करना है.
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने 'जीआईएस एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) को भारत के डिजिटल मानचित्र पर पेश किया.
बैठक में खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे.
तोमर ने कहा कि पीएम-एफएमई योजना के तहत, क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण घटक है. योजना में शामिल होने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विभिन्न समूहों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का भी प्रावधान है. तेली ने कहा कि मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का उद्देश्य सूक्ष्म उपक्रमों के लगभग 8 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, जिसमें किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सहकारी समितियों और आदिवासी समुदायों के सदस्य शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि डिजिटल ओडीओपी मानचित्र सभी हितधारकों को ओडीओपी उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है.
