केंद्र सरकार ने PFI पर 5 साल का बैन लगाया

केंद्र सरकार ने PFI को बैन कर दिया है. PFI को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी. हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं.

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर प्रतिबंध लगा दिया है. बता दें, कई राज्यों से इस संगठन PFI को प्रतिबंधित करने की मांग हो रही थी. हाल कि कुछ दिनों में NIA और कई राज्यों की पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई (Popular Front of India) के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पीएफआई (PFI) को 5 साल प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है. पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है.

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  टेरर फंडिंग के लिये बदनाम #PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने टेरर फंडिंग और टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद 5 साल के लिए बैन किया। आतंकवाद के समूल विनाश के लिये उसकी जड़ों पर यह प्रहार जरूरी था।। बधाई - Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) 28 Sep 2022

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  टेरर फंडिंग के लिये बदनाम #PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने टेरर फंडिंग और टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद 5 साल के लिए बैन किया। आतंकवाद के समूल विनाश के लिये उसकी जड़ों पर यह प्रहार जरूरी था।। बधाई - Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) 28 Sep 2022

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  टेरर फंडिंग के लिये बदनाम #PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने टेरर फंडिंग और टेरर लिंक के पुख्ता सबूत मिलने के बाद 5 साल के लिए बैन किया। आतंकवाद के समूल विनाश के लिये उसकी जड़ों पर यह प्रहार जरूरी था।। बधाई - Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) 28 Sep 2022

  

जानकारी के मुताबिक PFI के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट (National Women Front), जूनियर फ्रंट (National Junior Front), एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (Empower India Foundation and Rehab Foundation), केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है.

• Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL

  — ANI (@ANI) September 28, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL

  — ANI (@ANI) September 28, 2022

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  Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL

  — ANI (@ANI) September 28, 2022

22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी. पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे. दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए. जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले. इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी. जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया है.