सोलन: हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की राशि से टीडीएस नहीं काटा जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को घाटे का सामना करना पड़ रहा है. इसी के तहत इनकम टैक्स विभाग पंचकूला (TDS-2) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है.
इनकम टैक्स पंचकूला टीडीएस द्वारा सोलन विकास खंड कार्यलय में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता इंकम टैक्स पंचकूला टीडीएस-2 अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा ने की.
इस दौरान खंड विकास अधिकारी ललित विक्रम सिंह दूल्टा भी उपस्थित रहे. साथ ही खंड विकास कार्यालय सोलन के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों सहित खंड विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भाग लिया. कार्यशाला में अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा व अन्य टीम के सदस्यों ने उपस्थितजनों को टीडीएस के माध्यम से भुगतान करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
साथ ही टीडीएस भुगतान करने के लिए सामान्य परिचालन प्रक्रिय के परफोर्मा भी वितरित किए गए और इसे भरने की विधि भी बताई गई, ताकि भविष्य में टीड़ीएस काट कर ही भुगतान किया जा सके. इनकम टैक्स पंचकूला टीडीएस-2 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा प्रदेश सरकार से पंचायतों को विकास राशि जारी की जाती है. प्रत्येक विकास कार्य का भुगतान पंचायतें ठेकेदारों को करती हैं, लेकिन उस भुगतान के समय उनसे टीडीएस नहीं काटा जा रहा है.
पूनम शर्मा ने कहा कि इससे केंद्र सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान की शुरुआत सोलन से की जा रही है. प्रत्येक पंचायत को टिन नम्बर लेने को कहा जा रहा है, जिससे वह भविष्य में ठेकेदारों को पंचायत कार्य के लिए दी जाने वाली राशि से टीडीएस काट कर भुगतान करेंगे.
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