पेपरलेस हुआ नगर निगम सोलन, कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता

नगर निगम सोलन पेपरलेस हो गया है. निगम के ई ऑफिस से अब कामकाज शुरू हो गए हैं. नगर निगम कार्यालय पेपरलेस होने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी. (Joint Commissioner of MC Solan) (Nagar Nigam Solan became paperless)

सोलन: सोलन शहर लगातार विकास कार्यों की रेस में आगे बढ़ता जा रहा है. वहीं, जब से सोलन नगर निगम बना है तब से जहां एक तरफ विकास कार्यों में तेजी आई है वहीं, दूसरी तरफ सभी कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं. नगर निगम सोलन ने पानी, कूड़े का बिल, हाउस टैक्स और किराया जमा कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा बीते वर्ष शुरू कर दी थी. वहीं, अब इसी कड़ी में अगला कदम रखते हुए नगर निगम सोलन पेपरलेस हो गया है. निगम का अब ई ऑफिस से कामकाज शुरू हो गया है. नगर निगम कार्यालय में अब फाइलें गायब होने के कारण कामकाज नहीं रुक पाएगा और कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता भी आएगी.

ऑनलाइन बिलों के बाद ऑनलाइन कामकाज शुरू: इन दिनों नगर निगम सोलन के अधिकारियों के पास कार्य से संबंधित सभी फाइल ऑनलाइन पहुंच रही है. आगामी दिनों में ई ऑफिस के तहत कार्य में और तेजी आएगी. बता दें कि बीते वर्ष नगर निगम सोलन के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल में नगर निगम में ई-ऑफिस शुरू करने के लिए कार्य शुरू हुआ था. इस बीच कुछ समय यह योजना धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब दोबारा से ई-ऑफिस के तहत कार्य शुरू हो गया है. इस योजना की शुरुआत में बीते वर्ष कंप्यूटर और इनवर्टर खरीदे गए थे. निगम कार्यालय का सारा रिकार्ड कंप्यूटर में अपलोड किया जा रहा है.

कार्य में तेजी के साथ आएगी पारदर्शिता: अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम सोलन की जॉइंट कमिश्नर प्रियंका चन्द्रा ने बताया की मार्च माह से नगर निगम सोलन द्वारा ई-ऑफिस से कामकाज की शुरुआत हो गई है. नगर निगम सोलन की सभी फाइलों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बताया की ई-ऑफिस से कामकाज में पारदर्शिता आएगी. उन्होंने बताया कि शहरवासियों को अब नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ना ही फाइल्स गुम होने का डर रहेगा.

कई फाइलें दबने से नहीं होती है समय पर कार्रवाई: जानकारी के अनुसार नगर निगम सोलन में भवनों के नक्शे, भवन की एनओसी, लाइसेंस, पानी के कनेक्शन, भवन निर्माण का स्टेटस, प्रापर्टी टैक्स, पानी बिल, किराया आदि कार्य रोजाना किए जाते हैं. ऐसे में कई फाइलें दबी रहती है, यानी समय रहते कार्रवाई नहीं होती. इसी तरह अवैध निर्माण अतिक्रमण की फाइलें भी गुम हो जाती हैं, जिससे अधिकारियों को कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन अब ई-ऑफिस के माध्यम से सभी कामकाज ऑनलाइन होने जा रहा है तो इन सब कार्यों में अब तेजी देखने को मिलेगी.