सोलन: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुसूचित जाति उप-योजना के प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में मंत्री राजीव सैजल ने विभाग के अधिकारियों को साल के शुरू में ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
बता दें कि अनुसूचित जाति उप योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1990 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और लगभग 4,900 पूंजीगत कार्यों पर काम शुरू हो गया है. डॉ. राजीव सैजल ने विभाग के अधिकारियों को साल के शुरू में ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे इस उप-योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं और अन्य काम पूरे किए जा सकेंगे.
गौर रहे कि अनुसूचित जाति उप-योजना समाज के विशेष वर्गों के समग्र विकास और समानता के लिए बनाई गई हैं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग समाज के उन्नत वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके.
बैठक में अनुसूचित जाति उप योजना को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई और इस उप योजना के तहत चलाई जा रही योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए. इसके अलावा इस उप योजना के निगरानी और मूल्यांकन को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया, जिससे इस योजना का लाभ समाज के वंचित वर्ग को मिल सके.
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हंस राज चैहान और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.
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