सोलन: पूर्व मंत्री एवं सोलन से कांग्रेस विधायक धनीराम शांडिल (Congress MLA from Solan Col Dhani ram Shandil) और मेयर सोलन पूनम ग्रोवर की अध्यक्षता में सोलन में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस मौके पर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस द्वारा 100 रुपये में पानी के बिल देने के वादे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी. इस मौके पर पूर्व मंत्री और सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि शहरवासियों को सस्ते बिल पर पानी देना एक बड़ा कदम कांग्रेस का था, जिसे पूरा करने के बजाय प्रदेश की भाजपा सरकार राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि सोलन विधानसभा क्षेत्र (Solan Assembly Constituency) के साथ प्रदेश की जयराम सरकार सोलन विधानसभा के साथ भेदभाव कर रही है.
शांडिल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार की विदाई की शहनाई बज (Col Dhani ram Shandil on jairam government) चुकी है, लेकिन ये बारात जाते जाते प्रदेश की आम जनता पर 90 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ जाएंगे. शांडिल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार को प्रदेश में भेदभाव की राजनीति छोड़ विकास की राह पर चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि 100 रुपए में साढ़े बारह हजार पानी देने का वादा कांग्रेस पूरा करेगी चाहे उसके लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े.
पानी के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही भाजपा सरकार: कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी (Himachal Congress spokesperson Kushal Jethi) ने बताया शहर में 100 रुपए में साढ़े 12 हजार लीटर पानी देने का वायदा करके एक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसे सरकार को भी भेजा गया था. जेठी ने कहा कि जानबूझकर प्रदेश की भाजपा सरकार ये पॉलिसी लागू नहीं करना चाहती क्योंकि भाजपा डरती है कि अगर ये पॉलसी लागू हो गई तो उसका खामियाजा भाजपा को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा.
कुशल जेठी ने कहा कि सरकार ने इस पॉलिसी को (Congress on jairam government) रद्द न करके आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिया है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से पांच मार्च को सरकार की तरफ से ये जवाब आया है. उन्होंने कहा कि पानी के बिल जो देनदारी 78 करोड़ रुपए की नगर निगम पर है, वो उन्हें नगर परिषद से उन्हें गिफ्ट में मिली है.
सभी पार्षदों ने भरी थी हामी: वहीं, मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि जब नगर निगम में भाजपा पार्षदों (BJP councillors in Solan Municipal Corporation) के साथ मिलकर नगर निगम ने पॉलिसी बनाकर सरकार को भेजी थी तो आखिर क्यों सरकार इस पर क्यों राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि बैठक में सभी पार्षद चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के या फिर निर्दलीय उन सभी ने इस बात पर हामी भरी थी कि पानी के बिल 100 रुपए शहरवासियों को दिया जाए. पार्षदों ने कहा था कि जो भी घाटा इस पॉलिसी के बनने से होगा उसे पार्षदों को आने वाली विकासात्मक राशि से खर्च न किया जाए.
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