शिमला: पिछले लंबे समय से नियमितिकरण की मांग कर रहे हिमाचल प्रदेश के 15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वागत किया है और इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिया है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रयास से ये पौधा प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगाया गया था. आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. साथ ही हाई कोर्ट के 2014 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकार रखा है.
विक्रमादित्य सिंह ने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं. इसके साथ ही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि इन सभी अध्यापकों को जल्द सभी 2014-15 के लाभ के साथ नियमित किया जाए और सारे लाभ इन शिक्षकों को भी दिए जाएं.
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