शिमला: सरकार से खफा सैकड़ों बेरोजगार कला अध्यापकों ने अपना रोष व्यक्त के लिए बुधवार को विधानसभा का घेराव किया. बेरोजगार कला अध्यापक संघ के बैनर तले अध्यापकों ने विधानसभा को घेरा ओर जमकर नारेबाजी विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ की.
विधानसभा का घेराव कर कला अध्यापकों के प्रदेश में खाली पड़े 1500 से अधिक पदों को भरने की मांग की है. साथ ही भर्ती न करने पर भूख हड़ताल और अनशन की चेतावनी भी सरकार को दी है. बेरोजगार कला अध्यापक संघ के अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से भाजपा सरकार प्रदेश में कला अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रही है.
'प्रदेश में लगभग 5000 बेरोजगार कला अध्यापक हैं'
इस बार भी बजट में कला अध्यापकों के पदों को भरने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है. प्रदेश में लगभग 5000 बेरोजगार कला अध्यापक हैं जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. सरकारी स्कूलों में बच्चों को कला की पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है. ऐसे में बेरोजगार कला अध्यापकों को रोजी-रोटी कमाने के लिए जूझना पड़ रहा है और परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी उठानी पड़ रही है.
सरकार ने अगर बेरोजगार कला अध्यापकों के पदों को भरने को जल्द निर्णय नहीं लिया तो भविष्य में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अध्यापकों को इस बजट में उम्मीद थी कि सरकार इसमें उन्हें राहत देगी और स्कूलों में कला अध्यापकों के खाली पदों का सृजन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
'एक भी पद कला अध्यापक का नहीं भरा'
उनका संघ बार-बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने कार्यकाल में एक भी पद कला अध्यापक का नहीं भरा. कई ज्ञापन सौंपे, अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं कि हैं. बेरोजगार अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित समस्त विधायकों को मामले में सौंपे गए, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई.
'सरकार झूठे आश्वासन ही देती रही'
ऐसे में प्रदेश के बेरोजगार अध्यापक सरकार ने निराश है. संघ के अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज का कहना है कि सरकार हर बार अध्यापकों को झूठे आश्वासन ही देती रही. अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने 500 कला अध्यापकों के पदों की मंजूरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, लेकिन इसकी भी सही तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.
ऐसे में अब बेरोजगार अध्यापक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो संघ की ओर से भूख हड़ताल की जाएगी. राजस्थान का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मिला और उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार विचार करेगी.
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