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2 SDM दफ्तर सहित पुलिस विभाग के 2 DSP दफ्तर किए गए बंद, 19 पुलिस स्टेशन भी किए गए डिनोटिफाई - Denotified offices in Himachal

हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार के समय में बीते नौ माह के संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया जारी (Denotified offices in Himachal) है. इसी कड़ी में दो एसडीएम दफ्तरों के साथ-साथ पुलिस विभाग के तहत 2 डीएसपी दफ्तरों समेत 19 पुलिस थानों और चौकियों को डिनोटिफाई किया है.

Denotified offices in Himachal
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Published : Dec 23, 2022, 8:40 PM IST

Updated : Dec 23, 2022, 9:32 PM IST

शिमला: पूर्व जयराम सरकार के समय में बीते नौ माह के संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया जारी है. हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने इसी कड़ी में दो एसडीएम दफ्तरों के साथ-साथ पुलिस विभाग के तहत 2 डीएसपी दफ्तरों समेत 19 पुलिस थानों और चौकियों को डिनोटिफाई किया है. जिन दो एसडीएम दफ्तरों को डिनोटीफाई किया गया (SDM offices were closed in Himachal) है उसमें कांगड़ा जिले का रक्कड़ और कोटला बेहड़ शामिल हैं. पुलिस विभाग के तहत शिलाई और शाहपुर में खोले गए डीएसपी दफ्तरों को भी डिनोटीफाई किया गया है.

इसी तरह पुलिस विभाग के तहत धर्मशाला और मंडी रेंज मुख्यालय में खोले गए दो साइबर पुलिस स्टेशनों को भी बंद किया गया है. शिमला शहर में संजौली पुलिस स्टेशन, मंडी जिले के रिवालसर, पंडोह, लड़भड़ोल, बिलासपुर के ब्रह्मपोखर और मंडी जिले के बालीचौकी में खोले गए पुलिस स्टेशन को डिनोटिफाई कर दिया गया है. जिन पुलिस पोस्ट को डिनोटिफाई किया गया है उसमें जंजैहली की बगसैड सुंदर नगर की डैहर औट की गाडागुसैण, कांगड़ा के भवारना में धीरा, सोलन के परवाणू में भोजनगर, हमीरपुर में भोटा, बड़सर में बिझड़ी के अलावा एम्स बिलासपुर की पुलिस पोस्ट शामिल हैं.

मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद्द: सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और इसके गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी हैं. इसके एडवाइजर की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है. इसी तरह बोर्ड के तहत आने वाली एपीएमसी के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं.

500 से अधिक संस्थान डिनोटीफाई कर चुकी है सरकार: हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने पूर्व सरकार के समय में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके बाद सभी विभाग इन संस्थानों को बंद कर रहे हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब तक स्वास्थ्य विभाग के तहत करीब 180 संस्थान बंद किए हैं. राजस्व विभाग के तहत 115 दफ्तर बंद किए गए हैं, जिनमें 81 पटवार सर्कल, 9 कानून गो सर्कल, 3 तहसीलें, 21 उप-तहसीलें, एक सेटलमेंट सर्कल शामिल हैं.

पशुपालन विभाग के तहत 60 संस्थान और आयुर्वेदिक विभाग के तहत 43 संस्थान डिनोटीफाई किए गए हैं. तकनीकी शिक्षा के तहत 20 संस्थान जिसमें 14 आईटीआई और 6 बहुतकनीकी संस्थान शामिल हैं, बंद किए गए हैं. इसी तरह बिजली बोर्ड के तहत 32 दफ्तर, पीडब्लयूडी के तहत 30 दफ्तर, 12 सब्जी मंडिया और वन विभाग का एक डिविजन भी टिनोटिफाई किया गया है. (Denotified offices in Himachal).

ये भी पढ़ें: JOA आईटी की परीक्षा रद्द, पेपर लीक के मामले में महिला अधिकारी को विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा

शिमला: पूर्व जयराम सरकार के समय में बीते नौ माह के संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया जारी है. हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने इसी कड़ी में दो एसडीएम दफ्तरों के साथ-साथ पुलिस विभाग के तहत 2 डीएसपी दफ्तरों समेत 19 पुलिस थानों और चौकियों को डिनोटिफाई किया है. जिन दो एसडीएम दफ्तरों को डिनोटीफाई किया गया (SDM offices were closed in Himachal) है उसमें कांगड़ा जिले का रक्कड़ और कोटला बेहड़ शामिल हैं. पुलिस विभाग के तहत शिलाई और शाहपुर में खोले गए डीएसपी दफ्तरों को भी डिनोटीफाई किया गया है.

इसी तरह पुलिस विभाग के तहत धर्मशाला और मंडी रेंज मुख्यालय में खोले गए दो साइबर पुलिस स्टेशनों को भी बंद किया गया है. शिमला शहर में संजौली पुलिस स्टेशन, मंडी जिले के रिवालसर, पंडोह, लड़भड़ोल, बिलासपुर के ब्रह्मपोखर और मंडी जिले के बालीचौकी में खोले गए पुलिस स्टेशन को डिनोटिफाई कर दिया गया है. जिन पुलिस पोस्ट को डिनोटिफाई किया गया है उसमें जंजैहली की बगसैड सुंदर नगर की डैहर औट की गाडागुसैण, कांगड़ा के भवारना में धीरा, सोलन के परवाणू में भोजनगर, हमीरपुर में भोटा, बड़सर में बिझड़ी के अलावा एम्स बिलासपुर की पुलिस पोस्ट शामिल हैं.

मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां रद्द: सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और इसके गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी हैं. इसके एडवाइजर की नियुक्ति भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है. इसी तरह बोर्ड के तहत आने वाली एपीएमसी के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं.

500 से अधिक संस्थान डिनोटीफाई कर चुकी है सरकार: हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने पूर्व सरकार के समय में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके बाद सभी विभाग इन संस्थानों को बंद कर रहे हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब तक स्वास्थ्य विभाग के तहत करीब 180 संस्थान बंद किए हैं. राजस्व विभाग के तहत 115 दफ्तर बंद किए गए हैं, जिनमें 81 पटवार सर्कल, 9 कानून गो सर्कल, 3 तहसीलें, 21 उप-तहसीलें, एक सेटलमेंट सर्कल शामिल हैं.

पशुपालन विभाग के तहत 60 संस्थान और आयुर्वेदिक विभाग के तहत 43 संस्थान डिनोटीफाई किए गए हैं. तकनीकी शिक्षा के तहत 20 संस्थान जिसमें 14 आईटीआई और 6 बहुतकनीकी संस्थान शामिल हैं, बंद किए गए हैं. इसी तरह बिजली बोर्ड के तहत 32 दफ्तर, पीडब्लयूडी के तहत 30 दफ्तर, 12 सब्जी मंडिया और वन विभाग का एक डिविजन भी टिनोटिफाई किया गया है. (Denotified offices in Himachal).

ये भी पढ़ें: JOA आईटी की परीक्षा रद्द, पेपर लीक के मामले में महिला अधिकारी को विजिलेंस ने रिश्वत लेते पकड़ा

Last Updated : Dec 23, 2022, 9:32 PM IST
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