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हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरें @ 9 AM

हिमाचल सरकार ने अनुबंध पर तैनात कर्मियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य में 31 मार्च को तीन साल का अनुबंध सेवा का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च को अपने अनुबंध कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं, वे नियमित करने के लिए योग्य माने जाएंगे.

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Published : Mar 31, 2021, 9:00 AM IST

नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी, 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों के लिए अधिसूचना जारी

हिमाचल सरकार ने अनुबंध पर तैनात कर्मियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य में 31 मार्च को तीन साल का अनुबंध सेवा का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई.

भोरंज बीजेपी पंचायत प्रतिनिधियों को करेगी सम्मानित, पूर्व सीएम धूमल होंगे मुख्यातिथि

भारतीय जनता पार्टी मंडल भोरंज पंचायतों के जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है. तीन चरणों में इसका आयोजन होगा.

पढ़ना लिखना अभियान के तहत लोगों को किया जाएगा शिक्षित, 1 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी मुहिम

डीसी सिरमौर ने जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के 19,918 अशिक्षित लोगों को पढ़ना लिखना अभियान के तहत शिक्षित किया जाएगा. यह अभियान एक अप्रैल से लेकर 15 मई, 2021 तक चलाया जाएगा.

यमुना में इस दिन छोड़ा जाएगा पानी, नदी किनारे ना जाएं लोग: दीपक आर्य

उत्तराखंड के आसन बैराज पर अनुरक्षण कार्य हेतु बैराज से निकलने वाली शक्ति नहर का क्लोजर 31 मार्च से 21 अप्रैल 2021 तक प्रस्तावित है. आसन बैराज जलाश्य से पानी यमुना नदी में तीन लम्बे इलैक्ट्रिक सायरन के उपरान्त छोड़ा जाएगा. जिससे कि यमुना नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है. हिमाचल प्रदेश के यमुना नदी से सट्टे सभी गांवों को सूचित किया जाता कि इन दिनों नदी में न आएं, नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है.

शिमला: होटलियर्स पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल पूरा करने को लेकर करेंगे जागरूक

शिमला में भी बाहरी राज्यों से लगातार पयर्टक घूमने के लिए आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में अलर्ट हो गया है. किसी तरह कि सख्ती पर्यटकों पर तो नहीं की जा रही है, लेकिन सभी होटलियर्स को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह अपने होटलों में आने वाले पर्यटकों को कोविड के सभी नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें.

चरस रखने के मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी ने 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. चरस का यह मामला वर्ष 2016 का है.

राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल ने सिक्किम को दी मात, टॉप-8 में बनाई जगह

छत्तीसगढ़ में हुई 38वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश की टीम ने 27 राज्यों की टीम में पहले आठ स्थान पर अपनी जगह पक्की कर ली. महासचिव अशोक आनंद ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि नेटबॉल खेल की उपलब्धियों को देखते हुए ए ग्रेड में डालें और खेल कोटे में शामिल करें. ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में लाभ मिल सकें.

सीएम ने विकास करवाया होता तो गली-मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं पड़ती: कुलदीप राठौर

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने विकास करवाया होता तो गली-मोहल्ले में जाने की जरूरत नहीं पड़ती. विकास किया होता तो सीएम को शिमला में ही बैठना चाहिए था और एक बार आकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगना था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं.

हिमाचल सरकार के पूर्व CS पी मित्रा सहित 2 को अग्रिम जमानत, धारा-118 से जुड़ा है मामला

धारा-118 से जुड़े हिमाचल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा भ्रष्टाचार मामले में न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-8 के तहत अपराध दंडनीय है और इसके लिए अधिकतम सजा सात साल है. एफआईआर वर्ष 2011 से संबंधित है और दस साल बीत चुके हैं. याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है.

हिमाचल में कहां कितना रहेगा तापमान, जानें मौसम का कैसा रहेगा मिजाज

प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज से 3 दिन तक मौसम साफ रहेगा. हालांकि बीते दिन प्रदेश में ऊपरी इलाको में हिमपात और मैदानी क्षेत्र में बारिश हुई थी. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी, 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों के लिए अधिसूचना जारी

हिमाचल सरकार ने अनुबंध पर तैनात कर्मियों को नियमित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य में 31 मार्च को तीन साल का अनुबंध सेवा का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाएगा. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई.

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भारतीय जनता पार्टी मंडल भोरंज पंचायतों के जीते हुए प्रतिनिधियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर रहा है. तीन चरणों में इसका आयोजन होगा.

पढ़ना लिखना अभियान के तहत लोगों को किया जाएगा शिक्षित, 1 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी मुहिम

डीसी सिरमौर ने जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सिरमौर के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के 19,918 अशिक्षित लोगों को पढ़ना लिखना अभियान के तहत शिक्षित किया जाएगा. यह अभियान एक अप्रैल से लेकर 15 मई, 2021 तक चलाया जाएगा.

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उत्तराखंड के आसन बैराज पर अनुरक्षण कार्य हेतु बैराज से निकलने वाली शक्ति नहर का क्लोजर 31 मार्च से 21 अप्रैल 2021 तक प्रस्तावित है. आसन बैराज जलाश्य से पानी यमुना नदी में तीन लम्बे इलैक्ट्रिक सायरन के उपरान्त छोड़ा जाएगा. जिससे कि यमुना नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है. हिमाचल प्रदेश के यमुना नदी से सट्टे सभी गांवों को सूचित किया जाता कि इन दिनों नदी में न आएं, नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है.

शिमला: होटलियर्स पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल पूरा करने को लेकर करेंगे जागरूक

शिमला में भी बाहरी राज्यों से लगातार पयर्टक घूमने के लिए आ रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले में अलर्ट हो गया है. किसी तरह कि सख्ती पर्यटकों पर तो नहीं की जा रही है, लेकिन सभी होटलियर्स को यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वह अपने होटलों में आने वाले पर्यटकों को कोविड के सभी नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें.

चरस रखने के मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी ने 1 किलो 500 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. चरस का यह मामला वर्ष 2016 का है.

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हिमाचल सरकार के पूर्व CS पी मित्रा सहित 2 को अग्रिम जमानत, धारा-118 से जुड़ा है मामला

धारा-118 से जुड़े हिमाचल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा भ्रष्टाचार मामले में न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-8 के तहत अपराध दंडनीय है और इसके लिए अधिकतम सजा सात साल है. एफआईआर वर्ष 2011 से संबंधित है और दस साल बीत चुके हैं. याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय ने अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है.

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