करसोग: हिमाचल में राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी व कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने के फैसले से सुखविंदर सरकार एक ही दिन में ही पलट गई है. प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर को राजस्व विभाग में मुहाल में सेवाएं दे रहे ग्रुप सी सहित सेटलमेंट विभाग के पटवारी और सभी कानूनगो के डिस्ट्रिक्ट कैडर को बदलकर स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन देर शाम तक सरकार ने आदेशों को वापस ले लिया. बताया जा रहा है कि ये निर्णय हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के विरोध के बाद वापस लिया गया है. महासंघ पहले से ही इस निर्णय के विरोध में था.
डिस्ट्रिक्ट कैडर में रहेंगे पटवारी और कानूनगो: प्रदेश भर में कार्यरत पटवारी व कानूनगो फैसला वापस लेने के बाद अब पहले की तरह डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही रहेंगे. सरकार का पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में डालने का निर्णय 12 घंटे भी नहीं टिक पाया. ऐसे में अब पहले की तरह ही पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट कैडर के तहत होगी. इसके अलावा पटवारी और कानूनगो का तबादला भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा. स्टेट कैडर में आने से पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति प्रदेश स्तर पर होनी थी. जिससे इन अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला राज्य में कहीं भी हो सकता था.
मुहाल में 3800 पटवारी और कानूनगो: प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत सेवाएं दे रहे पटवारी एवं कानूनगो की संख्या 3800 के करीब है. इसके अलावा सेटलमेंट विभाग में भी इस वर्ग के सैंकड़ों कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं. हिमाचल प्रदेश संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने फैसला वापस लेने के निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पटवारी एवं कानूनगो को स्टेट कैडर में डाले जाने से कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें पेश आ सकती थी.
