शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने पदभार संभालने के पहले दिए कई अहम फैसले लिए हैं. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पूर्व जयराम सरकार के फैसलों की समीक्षा करने का भी फैसला लिया गया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने शिक्षा विभाग, आईपीएच विभाग और पीडब्लयूडी में जयराम सरकार के समय में भर्ती किए गए मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती के मामलों की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है.
सरकार ने अनाथ बच्चों के संबंध में भी बड़े फैसले लिए थे. हालांकि इसके बारे में अभी नोटिफिकेशन अलग से जारी होनी है. प्रदेश में जहां-जहां भी नए संस्थान पिछले 9 माह में खोले गए हैं. उनकी समीक्षा भी की जाएगी. इनमें से कई संस्थान बिना किसी बजट के या राजनीतिक आधार पर खोले गए हैं. ऐसे में कांग्रेस सरकार इनकी समीक्षा करेगी. यही नहीं जलशक्ति विभाग और पीडब्लयूडी में ठेकों के लिए ट्रेजरी को जारी होने वाले लैटर आफ क्रैडिट (एलओसी) को जारी करने पर भी रोक लगाई गई है. इसके तहत काम आवंटन किया जाता है. इसको फिलहाल रोक दिया गया है. नए मंत्रिमंडल बनने तक इस पर रोक रहेगी.
इन विभागों में भर्तियों की समीक्षा: पूर्व जयराम सरकार के समय में अस्थाई तौर पर की गई भर्तियों की समीक्षा करने का भी फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया है. इसके लिए एक कमेटी शिलाई से वरिष्ठ विधायक हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है. इसमें विधायक जगत सिंह नेगी, मोहन लाल ब्राक्टा और संजय रत्न कमेटी के सदस्य होंगे. हालांकि इसके बारे में अभी अधिसूचना जारी होनी हैं. मगर यह तय है कि सरकार इन भर्तियों की समीक्षा करेगी.
इन विभागों में हुई भर्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं. हिमाचल में शिक्षा विभाग में करीब 8000 मल्टी टास्क वर्करों की भर्तियां जयराम सरकार के समय में की गई हैं. इसके अलावा पीडब्लूडी 5000 मल्टी टास्क वर्कर और जल शक्ति विभाग में भी करीब 4000 पैरा वर्करों की भी भर्तियां की गई हैं. वन विभाग के रेस्ट हाउसों के लिए भी पैरा वर्कस की भर्तियां अभी प्रक्रिया में है. ऐसे में इनकी समीक्षा भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करेगी.
अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी सरकार: कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा फैसला अनाथ बच्चों को लेकर किया है. कांग्रेस सरकार अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेवारी लेगी. इसके लिए घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी के अगुवाई में एक कमेटी बनेगी जो इससे संबंधित मामलों को लेकर संबंधित विभागों, अनाथ आश्रमों और अन्य संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी. इसके तहत सरकार अनाथ लड़कियों की शादी तक पूरी जिम्मेदारी लेगी.
इसके अलावा अनाथ लड़कों की नौकरी लगने तक जिम्मेदारी भी सरकार निभाएगी. बता दें कि निव निवार्चित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को शपथ लेने के बाद सबसे पहले शिमला के टूटीकंडी में अनाथ बालिकाओं के आश्रम में गए थे. उन्होंने इस दौरान कई निर्देश भी अधिकारियों को दिए थे.
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