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हिमाचल में आयकर दाताओं को आटा और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी पुनः बहाल

प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में आयकर दाताओं को खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयकर दाताओं को पहले की तरह आटा और चावल अनुदानित दरों पर मिलता रहेगा.

Subsidy on flour and rice to income tax payers restored
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Published : Nov 12, 2020, 7:32 PM IST

शिमला: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में आयकर दाताओं को खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयकर दाताओं को पूर्व की भान्ति आटा और चावल अनुदानित दरों पर मिलता रहेगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को राज्य अनुदानित योजना के तहत दाल, तेल, नमक व चीनी बिना अनुदान के पूर्ण लागत मूल्य पर मिलते रहेंगे. सरकार द्वारा पूर्व में आयकरदाताओं के जो राशन कार्ड ब्लॉक कर दिये गये थे. उन्हें भी पुनः सुचारू कर दिया गया है.

अब आयकर दाता डिपूओं से मिलने वाले सस्ता आटा व चावल ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही दाल, तेल, नमक व चीनी के मूल्य निर्धारित हो जाएंगे. आयकरदाता परिवारों के लिए ये वस्तुएं भी डिपूओं में उपलब्ध होंगी.

शिमला: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्रदेश में आयकर दाताओं को खाद्यान्नों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, लेकिन अब सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयकर दाताओं को पूर्व की भान्ति आटा और चावल अनुदानित दरों पर मिलता रहेगा.

उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों को राज्य अनुदानित योजना के तहत दाल, तेल, नमक व चीनी बिना अनुदान के पूर्ण लागत मूल्य पर मिलते रहेंगे. सरकार द्वारा पूर्व में आयकरदाताओं के जो राशन कार्ड ब्लॉक कर दिये गये थे. उन्हें भी पुनः सुचारू कर दिया गया है.

अब आयकर दाता डिपूओं से मिलने वाले सस्ता आटा व चावल ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही दाल, तेल, नमक व चीनी के मूल्य निर्धारित हो जाएंगे. आयकरदाता परिवारों के लिए ये वस्तुएं भी डिपूओं में उपलब्ध होंगी.

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