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आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त से किसानों को कितना होगा फायदा, जानिए कृषि विशेषज्ञों की राय - माइक्रो फूड इंटरप्राइज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की. इस किस्त में कषि से संबधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इससे किसानों को कितना फायदा होगा. इसे लेकर ईटीवी भारत ने कृषि विशेषज्ञों से खास बातचीत की.

nirmala sitharaman
निर्मला सीतारमण
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Published : May 15, 2020, 9:18 PM IST

शिमला: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 11 घोषणाएं की. जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं. जबकि बाकी 3 प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.

वित्तमंत्री की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

  • लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे
  • छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है
  • लॉकडाउन के दौरान ₹18,700 करोड़ किसानों को ट्रांसफर
  • पीएम किसान स्कीम के तहत पैसे ट्रांसफर किए गए
  • एमएसपी के तहत ₹74,300 करोड़ की खरीदारी की गई
  • सरकार कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ देगी
  • माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है
  • छोटी फूड कंपनियों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाया जाएगा
  • पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछलीपालकों के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड
  • पशुपालन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के लिए ₹15000 करोड़
  • 53 करोड़ लाइफस्टॉक का टीकाकरण होगा
  • पशुओं में 100% वैक्सिनेशन किया जाएगा
  • फुट एंड माउथ बीमारी को काबू में लाया जाएगा
  • लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई
  • 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है
  • इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा
  • हर्बल खेती के प्रोमोशन के लिए ₹4000 करोड़ का फंड
  • मेडिसिन प्लांट के लिए रीजनल मार्केट नेटवर्क बनेगा
  • मधुमक्खी पालन के लिए ₹500 करोड़ का फंड
  • 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खीपालकों की आय बढ़ेगी
  • कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा
  • कृषि प्रोडक्ट की ई-ट्रेडिंग के लिए नया कानून बनेगा

किसानों को इससे कितना फायदा होगा इसे लेकर ईटीवी भारत ने कृषि विशेषज्ञों से खास बातचीत की.

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शिमला: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा की. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि व इससे संबद्ध क्षेत्रों को राहत देने पर ध्यान दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 11 घोषणाएं की. जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं. जबकि बाकी 3 प्रशासनिक सुधारों से संबंधित हैं.

वित्तमंत्री की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें

  • लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे
  • छोटे और मंझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है
  • लॉकडाउन के दौरान ₹18,700 करोड़ किसानों को ट्रांसफर
  • पीएम किसान स्कीम के तहत पैसे ट्रांसफर किए गए
  • एमएसपी के तहत ₹74,300 करोड़ की खरीदारी की गई
  • सरकार कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ देगी
  • माइक्रो फूड इंटरप्राइज के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम लाई गई है
  • छोटी फूड कंपनियों को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाया जाएगा
  • पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मछलीपालकों के लिए ₹20,000 करोड़ का फंड
  • पशुपालन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के लिए ₹15000 करोड़
  • 53 करोड़ लाइफस्टॉक का टीकाकरण होगा
  • पशुओं में 100% वैक्सिनेशन किया जाएगा
  • फुट एंड माउथ बीमारी को काबू में लाया जाएगा
  • लॉकडाउन अवधि के दौरान दूध की मांग 20-25% कम हो गई
  • 2020-21 में डेयरी सहकारी समितियों को 2% प्रति वर्ष दर से ब्याज उपदान प्रदान करने की नई योजना लाई गई है
  • इस योजना में 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी से 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा
  • हर्बल खेती के प्रोमोशन के लिए ₹4000 करोड़ का फंड
  • मेडिसिन प्लांट के लिए रीजनल मार्केट नेटवर्क बनेगा
  • मधुमक्खी पालन के लिए ₹500 करोड़ का फंड
  • 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खीपालकों की आय बढ़ेगी
  • कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा
  • कृषि प्रोडक्ट की ई-ट्रेडिंग के लिए नया कानून बनेगा

किसानों को इससे कितना फायदा होगा इसे लेकर ईटीवी भारत ने कृषि विशेषज्ञों से खास बातचीत की.

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