शिमलाः लॉकडाउन के चौथे चरण में जयराम सरकार ने कैबिनेट मिटिंग का आयाोजन किया. जिसमें हिमाचल प्रदेश के हित में विभिन्न मुद्दों पर फैसले लिए गए. अब पहली जून से प्रदेश के अंदर बस सेवा शुरू होने के साथ ही एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए पास की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी.
शर्तों के साथ सैलून और नाई की दुकानें भी खुलेंगी
हिमाचल सरकार के कैबिनेट में लिए फैसले के अनुसार सोमवार से प्रदेश में सैलून और नाई की दुकानें भी खुल जाएंगी. इसके लिए प्रदेश सरकार गाइड लाइन भी जारी कर रही है. कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में कहा प्रदेश के लोगों की मुश्किलें और जरूरतों को देखते हुए शुरू किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंटिंग सहित अन्य नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सख्ती से पालन करवाया जाएगा.
15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें भी होंगी लागू
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके तहत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकेंगे.
नगरोटा बगवां को जोनल एनीमल हसबेंडरी
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को जोनल एनीमल हसबेंडरी के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया है.
गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता
साथ ही बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना शुरू करने के लिए स्वीकृति दी गई.
हर गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला
शुरूआती चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई हर गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है. पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है.
दुष्कर्म व यौन अपराधों के लिए नाहन में शुरू होगा फास्ट ट्रैक
दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है.
सरकारी काम काज में पार दर्शिता के लिए ट्रेजरी मोड तैयार होगा रिकार्ड
कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने और भुगतान व रसीद उपकरणों की रिपेयरिंग में देरी को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूरी तरह ट्रेजरी मोड में स्थानान्तरित करने और पहली जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया.
बैठक में चार विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है.
चार जोन में फोर लेन कि लिए भूमि अधिग्रहण प्रकिया शुरू
इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है.
बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेन के लिए एक और वर्ष का विस्तार मंजूर
मंत्रिमण्डल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आगामी एक और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है.
देहरा गोपीपुर में ईसीएचएस पाॅलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन सरकार देगी जमीन
बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पाॅलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कंटीन स्थापित करने के लिए केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की.
स्थानीय भट्ठियों को परमिट जारी करते वक्त लगेगा स्थानान्तरण शुल्क
मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के तहत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया.
यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है. इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपये प्रति बल्क लीटर होगा. इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आएगा.
जिला दण्डाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता को लेकर भी जारी हुए निर्देश
बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क और वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिला दण्डाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के तहत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया.
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 में संशोधन
मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है. इसके अनुसार इस योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों में बैंक द्वारा आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू करना अनिवार्य होगा.
इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है.
नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की सीटें हुई 60
बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचैक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई.
आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे कुछ रिक्त पद
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलाॅजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलाॅजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल काॅलेज में सहायक प्रोफसर एटोनॉमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया.
पढ़ेेेेंः लॉकडाउन का कमाल, मुस्कुराने लगी बिलासपुर की आब-ओ-हवा
