शिमला: चुनाव पूर्व सोलन में एक रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ऐलान किया था कि सत्ता में आते ही उनकी सरकार पहले साल एक लाख सरकारी नौकरियां देगी. कांग्रेस की ये गारंटी बेशक प्रियंका वाड्रा के दावे और वादे के अनुरूप पूरी न हुई हो, लेकिन सुखविंदर सरकार की गेस्ट टीचर भर्ती की प्रक्रिया का विरोध शुरू हो गया है. शिक्षित युवा सुखविंदर सिंह सरकार को उनके पुराने बयान याद दिलाने लगे हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि उनकी सरकार कमीशन के जरिए भी भर्ती करेगी और बैक डोर एंट्री में उनकी सरकार का विश्वास नहीं है. अब गेस्ट टीचर भर्ती की प्रक्रिया को युवा एक तरह से बैक डोर एंट्री ही मान रहे हैं.
आखिर क्या है सुखविंदर सिंह सरकार की गेस्ट टीचर भर्ती और क्यों इसका विरोध हो रहा है, ये आगे की पंक्तियों से समझते हैं. हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में सुखविंदर सिंह सरकार ने 2600 गेस्ट टीचर भर्ती करने का फैसला लिया. शिक्षित बेरोजगार युवा ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य सरकार अनुबंध अथवा नियमित भर्ती की घोषणा करेगी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ब्रीफिंग करने के लिए आए तो गेस्ट टीचर भर्ती संबंधी फैसले का ब्यौरा देने लगे. सरकार ये भली-भांति जानती है कि ऐसी भर्तियों का विरोध होगा ही, फिर भी ये फैसला लिया गया. इधर, कैबिनेट में तय किया गया कि गेस्ट टीचर भर्ती किए जाएंगे, उधर शिक्षा विभाग ने इसका ड्राफ्ट भी फाइनल कर दिया. चूंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अभी निजी दौरे पर हैं, इसलिए अधिसूचना जारी होना बाकी है. शिक्षा मंत्री के आते ही ये गेस्ट टीचर भर्ती नोटिफाई हो जाएगी.
ये है गेस्ट टीचर भर्ती का प्रारूप: सुखविंदर सिंह सरकार की गेस्ट टीचर भर्ती नीति के अनुसार शिक्षा विभाग 2600 पद भरेगा. ये पद प्राइमरी, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल व कॉलेज स्तर पर भरे जाएंगे. इसके तहत जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी, स्कूल लेक्चरर व कॉलेज कैडर के पद भरे जाएंगे. सरकार खाली पदों के अनुसार गेस्ट टीचर नियुक्त करेगी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट का फैसला ब्रीफ करते हुए बताया था कि ये भर्तियां प्योरली मेरिट के आधार पर होंगी. भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक अमली जामा पहनाएंगे. पात्र इच्छुक युवाओं से निदेशालय के स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे. मैरिट का आकलन आवेदन की प्लस टू, टेट, नेट या सेट की मेरिट से किया जाएगा. शिक्षा निदेशालय स्तर पर ही छंटनी के बाद नियुक्ति दी जाएगी. ये नियुक्ति दो साल के लिए होगी. एक साल की सेवा के बाद नियुक्त किए गए गेस्ट टीचर का स्कूल बदला जाएगा.
जनजातीय इलाके के स्कूलों में तैनाती पर मिलेगा इन्सेंटिव: जनजातीय स्कूलों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं. ऐसे में सरकार जनजातीय इलाके के स्कूलों में तैनाती देने वाले गेस्ट टीचर को 2000 रुपए इन्सेंटिव मिलेगा. सरकार गेस्ट टीचर को प्रति पीरियड मानदेय देगी. प्राइमरी शिक्षा निदेशालय की तरफ से नियुक्त गेस्ट टीचर को कम से कम तीन पीरियड पढ़ाने होंगे. उच्च शिक्षा में चार पीरियड पढ़ाने होंगे. गेस्ट टीचर के लिए आवेदन का पात्र केवल बोनाफाइड हिमाचली युवा ही होगा.
अप्रैल 2023 में सीएम ने दिया था भरोसा, नहीं होगी बैक डोर भर्ती: शिक्षा विभाग में पहले ही शिक्षकों के कई वर्ग हैं. नियमित नियुक्ति से बचने के लिए सरकारें भर्ती के दूसरे तरीके निकालती है. कभी वालंटियर टीचर, एसएमसी, पैट, पैरा, पीईटी आदि का फार्मूला अपनाया जाता है तो अब गेस्ट टीचर वाली नीति लाई गई है. आरोप लगता है कि ये बैक डोर भर्ती होती है और चहेते लोगों को एडजस्ट किया जाता है. सत्ता संभालने के बाद अप्रैल 2023 में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिया था कि उनकी सरकार बैक डोर भर्ती नहीं करेगी. सीएम ने कहा था कि शिक्षकों की अस्थाई भर्ती नहीं होगी. साथ ही भरोसा दिलाया था कि आयोग के माध्यम से पद भरे जाएंगे. दरअसल, रोजगार के लिए गठित की गई कैबिनेट उप समिति ने अस्थाई शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव दिया था. विवाद बढ़ा तो सीएम ने बाकायदा बयान दिया कि ऐसी भर्ती नहीं होगी. अब सरकार ने 2024 में पहले ही महीने ये गेस्ट टीचर भर्ती का प्रस्ताव लाया है. ये नोटिफाई भी हो जाएगा.
न्याय यात्रा वाली पोस्ट पर युवाओं ने किया विरोध: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मणिपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली. इस पोस्ट पर युवाओं ने गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध कर न्याय मांगा है. एक यूजर ने लिखा-माननीय हम पांच साल से कमीशन के जरिए भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. ये अस्थाई भर्ती हमें नहीं चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा-माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी, आप इस पॉलिसी को वापस लो. युवा कई साल से कमीशन-बैचवाइज की भर्ती की तैयारी कर रहा है. ये नीति युवाओं का शोषण है. पोस्ट पर कुल 70 कमेंट आए हैं, जिनमें से अधिकांश गेस्ट टीचर भर्ती नीति वापस लेने से जुड़े हैं.
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