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SC-ST छात्रों की स्कॉलरशिप पर संकट, हार्ड कॉपी से अटका रहा रोड़ा

शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे एसटी और एससी छात्रों की छात्रवृत्ति में शिक्षा विभाग ने एक फिर बदलाव किए हैं.वित्त वर्ष 2018-19 के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जानी है और छात्रवृत्ति जारी करने के लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई है.

ST students in himachal pradesh
एससी एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति पर संकट.
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Published : Feb 6, 2020, 10:48 AM IST

शिमला: शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे एसटी और एससी छात्रों की छात्रवृत्ति में शिक्षा विभाग ने एक फिर बदलाव किए हैं. विभाग की ओर से केवल उच्च शिक्षा निदेशालय में आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा करवाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

ऐसे में 1082 छात्रों के आवेदनों की हार्ड कॉपी अभी तक निदेशालय में जमा नहीं हो पाई है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जानी है और छात्रवृत्ति जारी करने के लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई है. ऐसे में हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी नहीं होगी.

शिक्षा विभाग की ओर से रियायत के तौर पर प्रदेश और बाहरी राज्यों के संस्थानों को आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए 26 फरवरी तक का समय दिया गया है. इस तय तिथि तक भी आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाने के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिम्मेवार होंगे.

वीडियो रिपोर्ट.
बता दें की 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के बाद उच्चशिक्षा निदेशालय की ओर से छात्रवृत्ति जारी करने के लिए नियम कड़े कर दिए गए है. सभी स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति जारी की जा रही है.
कॉलेज स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी की जा रही है. शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन कर रहा है. आवेदनों की हार्ड कॉपी भी निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है. इससे इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि जिन छात्रों ने आवेदन किए हैं वह वास्तव में छात्रवृत्ति के पात्र हैं.

शिमला: शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे एसटी और एससी छात्रों की छात्रवृत्ति में शिक्षा विभाग ने एक फिर बदलाव किए हैं. विभाग की ओर से केवल उच्च शिक्षा निदेशालय में आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा करवाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी.

ऐसे में 1082 छात्रों के आवेदनों की हार्ड कॉपी अभी तक निदेशालय में जमा नहीं हो पाई है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जानी है और छात्रवृत्ति जारी करने के लिए 31 मार्च की तिथि तय की गई है. ऐसे में हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति जारी नहीं होगी.

शिक्षा विभाग की ओर से रियायत के तौर पर प्रदेश और बाहरी राज्यों के संस्थानों को आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए 26 फरवरी तक का समय दिया गया है. इस तय तिथि तक भी आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाने के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिम्मेवार होंगे.

वीडियो रिपोर्ट.
बता दें की 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के बाद उच्चशिक्षा निदेशालय की ओर से छात्रवृत्ति जारी करने के लिए नियम कड़े कर दिए गए है. सभी स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति जारी की जा रही है.
कॉलेज स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी की जा रही है. शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन कर रहा है. आवेदनों की हार्ड कॉपी भी निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है. इससे इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि जिन छात्रों ने आवेदन किए हैं वह वास्तव में छात्रवृत्ति के पात्र हैं.
Intro:शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे एसटी एससी छात्रों की छात्रवृत्ति पर एक बार फिर से संकट आ गया है। विभाग की ओर से मात्र उन्ही छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जाएगी जिनके आवेदनों की हार्ड कॉपी उच्च शिक्षा निदेशालय में जमा हुई है। ऐसे में 1082 छात्र ऐसे है जिनके आवेदनों की हार्ड कॉपी ही अभी तक निदेशालय में जमा नहीं हो पाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए छात्रों को यह छात्रवृत्ति जारी की जानी है जिसके लिए 31 मार्च तक कि तिथि तय है ऐसे में अगर आवेदनों की हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है छात्रों को छात्रवृत्ति जारी नहीं होगी।


Body:शिक्षा विभाग की ओर से रियायत के तौर पर अब प्रदेश और बाहरी राज्यों के संस्थानों को आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए 26 फरवरी तक का समय दिया है। अगर इस तय तिथि तक भी आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं होती है तो इसके लिए शिक्षण संस्थानों के प्रभारी जिम्मेवार होंगे।


Conclusion:बता दे की 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के बाद उच्चशिक्षा निदेशालय की ओर से छात्रवृत्ति जारी करने के लिए नियम कड़े कर दिए गए है। मात्र उन्ही छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जा रही है जिनके आवेदनों की सभी स्तर पर वेरिफिकेशन पूरी है। कॉलेज स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन के लिए जहां अलग से प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वहीं शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर आवेदनों की वेरिफिकेशन कर रहा है. आवेदनों की हार्ड कॉपी भी निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है जिससे कि इस बात की पुष्टि हो सके कि जिन छात्रों ने आवेदन किए हैं वह वास्तव में ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं.
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