शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 11 हजार करोड़ की देनदारी है. जिसमें 5 हजार करोड़ की पेंशनरों की देनदारी है. इसको लेकर पेंशनर लंबे समय से सरकार जारी करने की मांग कर रहे हैं. सोमवार को भी कालीबाड़ी हाल में पेंशनर एसोसिएशन द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिसमें पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिकरत की. पेंशनरों ने अनिरुद्ध सिंह को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया.
इस दौरान पेंशनरों ने मंत्री से जल्द से जल्द DA और एरियर जारी करने की मांग रखी. एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने उन्हें एरियर और DA की किश्त जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा उन्हें केवल आश्वासन ही दिए और अब नई सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने मंत्री अनिरुद्ध सिंह से इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाने का आग्रह किया. वही, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण है. जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है. कर्मचारियों और पेंशनर प्रदेश की रीड की हड्डी है इसलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गंभीर है.
हैरानी की बात है कि पूर्व सरकार के समय पेंशनरों की अनदेखी की गई है. पेंशनरों का डीए और एरियर काफी समय से देय है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसको शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पिता भी एक कर्मचारी रहे और उन्हें कर्मचारियों का दुख दर्द अच्छे से मालूम है और पेंशनर कर्मचारियों की मांगों को लेकर परिचित भी हैं. सरकार पेंशनर्स को जल्द ही सभी वित्तीय लाभ जारी करेगी.
