शिमला: प्रदेश की पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों पर अब सरकार नजर रखेगी. सभी जिलों के तहत विकास कार्यों में प्रयोग होने वाली सामग्री पर नजर रखने के लिए सरकार क्वॉलिटी विंग का गठन करने जा रही है. ये विंग पंचायतों में होने वाले कार्यों पर नजर रखेगा और घटिया साम्रगी का प्रयोग करने वाली पंचायतों पर कार्रवाई के साथ पैसों की भी वसूली भी करेगा.
पंचायतों को खाते में पैसे जमा होने के एक माह के भीतर बताना होगा कि ये राशि कहा खर्च की गई है. अगर तय समय के भीतर राशि खर्च नही की जाती है तो सम्बंधित पंचायत को बीडीओ नोटिस जारी करेगा जिसका 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा. नोटिस के बाद काम काम शुरू न होने पर बीडीओ उस कार्य का टेंडर लगाएगा.
पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और पंचायतों में होने वाले विकास कार्यो पर नजर रखने के लिए टेक्निकल विंग स्थापित की जाएगी और किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसको जांचा जाएगा.
