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सरकारी स्कूलों में नहीं रहेगी शिक्षकों की कमी! जेबीटी के 1225 पदों को भरने के आदेश जारी - हिमाचल में शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश जारी हो गए हैं. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है.

Orders have been issued to fill 1225 posts of JBT in schools in himachal
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Published : Dec 16, 2020, 9:56 PM IST

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा. स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश जारी हो गए हैं. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है.

758 पद बैचवाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे. डीएलएड करने वालों को बैचवाइज भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने लिखित आदेश जारी किए. जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है.

बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है

एनसीटीई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है. प्रदेश के आरएंडपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है. ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है.

सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैचवाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं. सभी जिलों को इस बाबत शेड्यूल तैयार करने को कह दिया गया है.

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा. स्कूलों में जेबीटी के 1225 पद भरने के आदेश जारी हो गए हैं. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को बैचवाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दे दी है.

758 पद बैचवाइज और 467 पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे. डीएलएड करने वालों को बैचवाइज भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी. बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने लिखित आदेश जारी किए. जेबीटी के 1225 पद भरने के लिए सरकार ने बीते दिनों कानूनी राय ली है.

बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है

एनसीटीई ने बीएड को भी जेबीटी भर्ती के लिए पात्र माना है. प्रदेश के आरएंडपी नियमों के तहत जेबीटी करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाता है. ऐसे में इस भर्ती को लेकर दुविधा में फंसी सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद डीएलएड को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है.

सभी जिला उपनिदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैचवाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं. सभी जिलों को इस बाबत शेड्यूल तैयार करने को कह दिया गया है.

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