शिमला: सुखविंदर कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो चुकी है. प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के कर्मचारियों को OPS की सौगात दी (OPS Restored in Himachal) है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय शिमला में हुई. बैठक में कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) पर मुहर लग गई है. इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इनमें से लगभग 13 हजार NPS कर्मचारी रिटायर हो गए है. OPS बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन गया है.
कैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर NPS कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि OPS कर्मचारियों का हक था. कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक OPS बहाल कर दी है. उन्होंने कहा कि आज ही OPS बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी. जाएगी. वहीं, कैबिनेट के बाद CM सुक्खू ने इस बारे में प्रेस कांफ्रेंस भी की. उन्होंने कहा कि आज से कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल ने अन्य राज्यों के पेंशन फार्मूले को जांचा है और छतीसगढ़ के फार्मूले के आधार पर अपना अलग से फार्मूला तय किया है, इसका पूरा ब्यौरा बाद में जारी किया जाएगा. इससे एक साल में करीब 800-900 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकारी खजाने में पड़ेगा.
'हम पर 11 हजार करोड़ रुपए की देनदारी छोड़ गई पूर्व सरकार': सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार कर्मचारियों की करीब 11 हजार करोड़ की देनदारी मौजूदा सरकार पर छोड़ गई है. इनमें 4,430 करोड़ कर्मचारियों का एरियर है, जबकि 5,226 करोड़ पेंशनरों का एरियर है. इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के डीए का एरियर है. उन्होंने कर्मचारियों का एरियर अभी देने में अमर्थता जताते हुए कहा कि इसको देने में दो से तीन साल लग जाएंगे.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पहले ही 75 हजार करोड़ का कर्ज हिमाचल पर छोड़ गई है और अगर 11 हजार कर्मचारियों के एरियर को जोड़ दें तो करीब 86 हजार करोड़ की देनदारी बीजेपी मौजूदा सरकार पर छोड़ गई है. इसके साथ ही अगर 900 संस्थानों को खोलने का करीब 5000 करोड़ रुपए जोड़ा जाए तो यह करीब 91 हजार करोड़ रुपए बनता है. (cabinet meeting of sukhvinder government)(CM Sukhvinder Singh press conference)(Cabinet Decisions of Sukhu government).
कर्मचारियों के पास एनपीएस का रहेगा विकल्प: हिमाचल में ओपीएस पाने के लिए कर्मचारियों को अपनी कंसेंट देनी होगी. जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहेंगे, उनके सामने भी यह विकल्प रहेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल ने छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को अपानाया है, मगर कुछ चीजें अपनी जोड़ी गई हैं. अब पूरी क्लैरिटी नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगी.
केंद्र के पास जमा है कर्मचारियों का 8 हजार करोड़: CM सुक्खू ने कहा कि केंद्र के पास हिमाचल के कर्मचारियों का 8000 करोड़ रुपए जमा है. उन्होंने इस राशि को वापस करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था. लेकिन केंद्र ने इसे देने को इंकार कर दिया है. केंद्र का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी व्यक्तिगत तौर पर अपना पैसा मांगेगा तो इसको देने पर विचार किया जाएगा.
OPS लागू करने वाला चौथा राज्य बना हिमाचल: हिमाचल से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी ओपीएस को बहाल कर चुका है. हालांकि इन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इन्कार कर चुकी है. (OPS Restored in Himachal)(OPS in Himachal).
सरकार लेगी और कड़े फैसले: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जो बदतर आर्थिक स्थिति बनाई है और वर्तमान में कर्ज का जो बोझ है, उसको अब आगे जारी नहीं रखा जा सकता. सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कुछ कड़े फैसले आने वाले समय में लेगी. उन्होंने लोगों से इसके लिए तैयार रहने की अपील भी की. CM सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया गया है. सरकार ने फैसला लिया है कि सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे.
दो सब कमेटियां गठित: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया है. इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी कर्नल धनीराम शांडिल, चंद्रकुमार और अनिरुद्ध सिंह की अगुवाई में बनाई गई है, जो कि इसके लिए पूरा खाका तैयार करेगी. सब कमेटी एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी. इसी तरह कांग्रेस ने अपनी पहली कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, इसको पूरा करने के लिए एक सब समेटी कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में बनाई गई है. यह भी एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती नीति लाएगी.
पांच साल में पूरी होगी 10 गारंटियां: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटियां दी (10 Guarantees of Himachal Congress) है. सरकार ने पहली गारंटी पूरी कर दी है. दो अन्य गारंटी पहले साल में पूरी की जाएगी, जबकि 7 अन्य गारंटियां अगले पांच साल में पूरी होंगी.
मंडी में एक लाख कर्मचारी करेंगे CM का स्वागत: कैबिनेट बैठक के शुरू होने से पहले ही प्रदेशभर से आए न्यू पेंशन स्कीम के कर्चमारी बड़ी संख्या में राज्य सचिवालय के बाहर एकत्र हो गए थे. जैसे ही ओपीएस की घोषणा हुई, तो कर्मचारी झूम उठे. कर्मचारियों ने नाटी डाली और नृत्य किया. बैठक खत्म होने के बाद CM सुक्खू कर्मचारियों के बीच में गए और उनको ओपीएस देने की घोषणा की. जिसके बाद कर्मचारियों ने ऐलान किया कि जल्द ही मुख्यमंत्री के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख कर्मचारी शामिल होंगे. एनपीएस संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि जल्द मंडी में CM के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक लाख कर्मचारी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे.
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