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ई-कॉमर्स कंपनियों को होम डिलीवरी की अनुमति न दे सरकार, बर्बाद हो जाएंगे छोटे व्यापारी

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Published : Apr 19, 2020, 5:16 PM IST

संयुक्त व्यापार मंडल बिलासपुर ने कहा कि जब से पूरे देश में कोविड 19 महामारी फैली है, तब से वो सरकार के साथ है. जरूरूतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. प्रधान नरेंद्र मोदी ने जब से लॉकडाउन और कर्फ्यू का एलान किया है, तब से संयुक्त व्यापार मंडल सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.

ई-कॉमर्स कंपनियां
ई-कॉमर्स कंपनियां

बिलासपुर: पूरे देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है. कर्फ्यू और लॉकडाउन में प्रवासी और गरीब मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. सरकार के साथ-साथ निजी संस्थाएं और लोग गरीबों की मदद में जुटे हुए हैं.

संयुक्त व्यापार मंडल बिलासपुर ने कहा कि जब से पूरे देश में कोविड 19 महामारी फैली है, तब से वो सरकार के साथ है. जरूरूतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से लॉकडाउन और कर्फ्यू का एलान किया है, तब से संयुक्त व्यापार मंडल सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.

वीडियोई-कॉमर्स कंपनियां

व्यापार मंडल ने कहा कि 28 मार्च से अब तक 1200 परिवारों को राशन उपलब्ध करवा चुका है, लेकिन इन विकट परिस्थितियों में माध्यम वर्ग व छोटा व्यापारी पहले ही बर्बाद हो चुका है. अब सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है. इस निर्णय से छोटे व्यापारी विल्कुल खत्म हो जाएंगे. इसलिए सरकार को इन व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा चाहिए और उनके लिए ठोस नीति भी बनानी चाहिए.

बिलासपुर: पूरे देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है. कर्फ्यू और लॉकडाउन में प्रवासी और गरीब मजदूर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. सरकार के साथ-साथ निजी संस्थाएं और लोग गरीबों की मदद में जुटे हुए हैं.

संयुक्त व्यापार मंडल बिलासपुर ने कहा कि जब से पूरे देश में कोविड 19 महामारी फैली है, तब से वो सरकार के साथ है. जरूरूतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से लॉकडाउन और कर्फ्यू का एलान किया है, तब से संयुक्त व्यापार मंडल सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है.

वीडियोई-कॉमर्स कंपनियां

व्यापार मंडल ने कहा कि 28 मार्च से अब तक 1200 परिवारों को राशन उपलब्ध करवा चुका है, लेकिन इन विकट परिस्थितियों में माध्यम वर्ग व छोटा व्यापारी पहले ही बर्बाद हो चुका है. अब सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है. इस निर्णय से छोटे व्यापारी विल्कुल खत्म हो जाएंगे. इसलिए सरकार को इन व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा चाहिए और उनके लिए ठोस नीति भी बनानी चाहिए.

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