शिमला: हिमाचल विधान सभा की सुरक्षा को और ज्यादा चाक-चौबंद बनाने के लिए विधान सभा सुरक्षा सेवा का गठन किया गया. अब विशेष सचिव (सुरक्षा) पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी हिमाचल विधानसभा सुरक्षा सेवा का प्रमुख होगा. उनके अधीन विभिन्न रैंक के कुल 86 अधिकारी व सुरक्षा कर्मचारी कार्य करेंगे.
इसके अतिरिक्त विधानसभा सचिवालय में विभिन्न आयोजनों के दौरान उचित वातावरण, कानून व्यवस्था, कार्य निष्पादन तथा मीडिया व अन्य अधिकारियों को सम्मानपूर्वक उनके स्थान तक पहुंचाना और आधुनिक उपकरणों से लैस पूरे परिसर में सुरक्षा से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करना भी प्रस्तावित है.
सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा
विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि सेवा सुरक्षा का गठन विशेष रूप से दोनों विधान सभाओं शिमला व धर्मशाला की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है जिसे शीघ्र ही विधानसभा सचिवालय द्वारा सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.
विपिन परमार ने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से गठित किये जोने वाले इस सुरक्षा सेवा बल का कार्य सदस्यों, मंत्री परिषद के सदस्यों को विधानसभा सचिवालय परिसर में सुरक्षा देना सुनिश्चित किया जाना है और ये सभी माननीय अध्यक्ष महोदय के अधीन कार्य करेंगे.
इसके अतिरिक्त सत्र के दौरान विशिष्ट व्यक्तियों, स्टाफ और आगंतुकों को सुरक्षा देने का दायित्व भी इसी सुरक्षा सेवा को दिया जाना प्रस्तावित है. दोनों विधानसभाओं शिमला व धर्मशाला के भवनों, परिसरों, गाड़ियों और उपकरणों की सुरक्षा करने का जिम्मा भी सुरक्षा सेवा को देना प्रस्तावित है.
सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुरक्षा सेवा को ही दी जाएगी
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा के चैम्बर, गैलरी, सैंटरल हॉल और परिसर के भीतर अन्य स्थलों की सुरक्षा और अन्य सम्पतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुरक्षा सेवा को ही दी जाएगी. इसके अतिरिक्त इस सुरक्षा सेवा का कार्य विधानसभा परिसर के भीतर अन्य किसी भी अप्रिय घटना से निपटने की भी रहेगी. विधानसभा सचिवालय परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा सेवा को प्रस्तावित है.
प्रस्ताव समयनुसार कारगर और वर्तमान में परम आवश्यक
इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव समयनुसार कारगर और वर्तमान में परम आवश्यक है इससे जहां हम माननीय सदस्यों, मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों को सही सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे.
वहीं, बजट सत्र के दौरान माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में दिये जाने वाले अभिभाषण दौरान व उनके आगमन तथा प्रस्थान पर उचित सुरक्षा का दायित्व भी सुनिश्चित कर सकेंगे.
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