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नाबार्ड ने हिमाचल के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं मंजूर की, CM ने जताया आभार

नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 60.68 किलोमीटर सड़कों का स्तरोन्नयन और मैटलिंग-टारिंग और पांच पुलों का निर्माण शामिल है. पढ़ें पूरी खबर

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Published : Jan 17, 2020, 10:57 PM IST

शिमला : नाबार्ड ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं. इनमें 39 सड़क परियोजनाएं और पांच पुल परियोजनाएं शामिल हैं.

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 60.68 किलोमीटर सड़कों का स्तरोन्नयन और मैटलिंग-टारिंग और पांच पुलों का निर्माण शामिल है.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के इस निधि (आरआईडीएफ-25) के अंतर्गत सड़क व पुल की परियोजनाएं मंजूर करने के लिए नाबार्ड का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए नाबार्ड का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां सड़कें यातायात का माध्यम है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परियोजनाएं तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई देते हुए तुरंत निविदाएं आमंत्रित करने और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए.

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि विभाग इन परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में आरआईडीएफ-25 के अंतर्गत 464.83 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं. इनमें 102 सड़क परियोजनाएं और 13 पुल परियोजनाएं शामिल हैं.

शिमला : नाबार्ड ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं. इनमें 39 सड़क परियोजनाएं और पांच पुल परियोजनाएं शामिल हैं.

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 60.68 किलोमीटर सड़कों का स्तरोन्नयन और मैटलिंग-टारिंग और पांच पुलों का निर्माण शामिल है.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के इस निधि (आरआईडीएफ-25) के अंतर्गत सड़क व पुल की परियोजनाएं मंजूर करने के लिए नाबार्ड का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए नाबार्ड का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां सड़कें यातायात का माध्यम है.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परियोजनाएं तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई देते हुए तुरंत निविदाएं आमंत्रित करने और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए.

लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जेसी शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि विभाग इन परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में आरआईडीएफ-25 के अंतर्गत 464.83 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं. इनमें 102 सड़क परियोजनाएं और 13 पुल परियोजनाएं शामिल हैं.

Intro:नाबार्ड ने हिमाचल के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं मंजूर की

नाबार्ड ने गत दिवस हिमाचल प्रदेश के लिए 161.35 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें 39 सड़क परियोजनाएं और पांच पुल परियोजनाएं शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं में 143.13 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 60.68 किलोमीटर सड़कों का स्तरोन्नयन और मैटलिंग-टारिंग और पांच पुलों का निर्माण शामिल है।

Body:मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के इस निधि (आरआईडीएफ-25) के अंतर्गत सड़क व पुल की परियोजनाएं मंजूर करने के लिए नाबार्ड का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए नाबार्ड का महत्व और भी बढ़ जाता है, जहां सड़कें यातायात का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने परियोजनाएं तैयार करने के लिए लोक निर्माण विभाग को बधाई देते हुए तुरंत निविदाएं आमंत्रित करने और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए।

Conclusion:लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि विभाग इन परियोजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में आरआईडीएफ-25 के अंतर्गत 464.83 करोड़ रुपये की 115 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें 102 सड़क परियोजनाएं और 13 पुल परियोजनाएं शामिल हैं।
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