शिमला: आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के मंडे मीटिंग की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ने प्रदेश भर में आयोजित की गई राजस्व लोक अदालत से अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल के मामलों का निपटारा किया है. इनमें 11,420 इंतकाल के मामले और 1,217 तकसीम के मामले इस वर्ष 4 और 5 जनवरी को आयोजित तीसरी राजस्व लोक अदालत में निपटाए गए हैं. उन्होंने कहा कि अगली राजस्व लोक अदालतें 30 और 31 जनवरी को आयोजित की जाएंगी. यह पहली बार है कि तकसीम के मामलों की निपटान दर 200 फीसदी दर्ज की गई है. 3 दिसंबर, 2023 से इस महीने 5 जनवरी तक तकसीम के 1823 नए मामले निपटारे के लिए आए. वहीं इस अवधि में तकसीम के 3544 लम्बित मामलों का निपटारा किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों को समयबद्ध निपटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिससे राजस्व लोक अदालतों को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.
पर्यटन को बढ़ावा, ऑनलाइन भुगतान: सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल आने वाले पर्यटकों को सहज और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए बुनियादी पर्यटन ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान से रही है. राज्य सरकार के सभी पर्यटन होटलों, हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में क्यूआर कोड आधारित ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए. उन्होंने विभाग को पर्यटकों को दी जाने वाली सेवाओं में और सुधार लाने को कहा है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण शुरू किया है, जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी परमिट की पेशकश की गई है. उन्होंने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जा रहे ई-चार्जिंग स्टेशनों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की. सुक्खू ने कहा कि यह कदम राज्य के स्वच्छ पर्यावरण को संरक्षित करने और 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ सोमवार बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में पहली राजस्व लोक अदालत से लेकर अब तक 65000 से अधिक म्यूटेशन मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें 11,420 म्यूटेशन तथा 1217 बंटवारे चार व पांच जनवरी, 2024 को निपटाए गए हैं। हमारी सरकार लंबित राजस्व मामलों… pic.twitter.com/bF3YEOjjSz
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 8, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) January 8, 2024आज शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ सोमवार बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में पहली राजस्व लोक अदालत से लेकर अब तक 65000 से अधिक म्यूटेशन मामलों का निपटारा किया गया है। इनमें 11,420 म्यूटेशन तथा 1217 बंटवारे चार व पांच जनवरी, 2024 को निपटाए गए हैं। हमारी सरकार लंबित राजस्व मामलों… pic.twitter.com/bF3YEOjjSz
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युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना का दूसरा चरण शुरू: मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इसके तहत युवा 100 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकेंगे. योजना के तहत लाभार्थी को जमानत राशि के रूप में मात्र 10 फीसदी का भुगतान करना होगा. वहीं 70 फीसदी बैंक ऋण की सुविधा सरकार की ओर से दी जाएगी और 30 फीसदी इक्विटी भी सरकार उपलब्ध करवाएगी. उन्होंने इस स्टार्ट-अप योजना के तहत किसानों को न्यूनतम आय देने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए.
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