शिमला: पिछले अढ़ाई वर्षों से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके विरुद्ध अपराधों को रोकने के प्रदेश सरकार पूरे प्रयास कर रही है और अपराध होने की स्थिति में संकट में फंसी महिलाओं को पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए गुड़िया हेल्पलाइन एवं शक्ति बटन ऐप शुरू की गई है यह बात स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के कार्यान्वयन के लिए गठित मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की ने कही.
ढाई वर्षों के दौरान शक्ति बटन ऐप के माध्यम 3638 शिकायतों का किया
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से 26 जनवरी, 2018 से 24 जून, 2020 तक प्राप्त 4035 शिकायतों में से 3985 का निष्पादन किया जा चुका है और शेष पर कार्रवाई की जा रही है. ढाई वर्षों के दौरान शक्ति बटन ऐप के माध्यम से प्राप्त सभी 3638 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.
होशियार सिंह हेल्पलाइन-1090 के माध्यम से 2628 का किया जा चुका निपटारा
उन्होंने कहा कि वन, खनन और ड्रग माफिया पर अंकुश लगाने के लिए आरम्भ की गई होशियार सिंह हेल्पलाइन-1090 के माध्यम से वन संबंधी, खनन संबंधी, मादक पदार्थों से संबंधित व अन्य सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. पिछले ढाई वर्षों के दौरान इसके माध्यम से प्राप्त 2637 शिकायतों में से 2628 का निपटारा किया जा चुका है.
भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल के लिए अटल हेल्पलाइन-1064 की आरम्भ
इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017 के तहत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बैठक में गृह और वित्त विभाग की समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि गृह विभाग के तहत विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है.
भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल की संकल्पना साकार करने के लिए सरकार द्वारा अटल हेल्पलाइन-1064 आरम्भ की गई है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकता है. यह हेल्पलाइन 24 घण्टे कार्यशील रहती है. इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं.
प्रदेश में 11 महिला पुलिस थाने विभिन्न जिलों में पूर्ण रूप से कर रहे हैं कार्य
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए महिला सुरक्षा के लिए गुड़िया योजना कार्यान्वित की जा रही है. इसके लिए प्रदेश में 11 महिला पुलिस थाने अलग-अलग जिलों में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाती है.
महिलाओं को शिकायत के लिए थाने में जाने की आवश्यकता न हो, इसके लिए उन्हें अपनी शिकायत व्हाट्स ऐप, गुड़िया हेल्पलाइन और ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है.
70 पुलिस पोस्ट को रिर्पोटिंग पुलिस पोस्ट के रूप में किया नामित
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि 70 पुलिस पोस्ट को रिर्पोटिंग पुलिस पोस्ट के रूप में नामित किया गया है, ताकि लोगों को एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन न जाना पड़े. इसके लिए एक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.
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