शिमला: प्रदेश के बागवानों को उनके सेब और अन्य फलों के बेहतर दाम मिले, इसके लिए सरकार ने मंडियों को ओपन करने का फैसला लिया है. अब अन्य राज्यों के आढ़तियों को भी फलों का कारोबार करने के लिए प्रदेश में लाइसेंस दिए जाएंगे. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा इससे हिमाचल में प्रतिस्पर्धा आएगी और इसका फायदा बागवानों को मिलेगा. यही नहीं प्रदेश सरकार सरकारी उपक्रम हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एचपीएमसी) को भी सेब खरीद के लिए मंडियों में उतारेगी. दरअसल, मौजूदा समय तक एचपीएमसी केवल मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस ) के तहत ही सी ग्रेड का सेब खरीदता है, लेकिन इस सीजन से एचपीएमसी ए ग्रेड सेब भी सोलन, पराला और परवाणू मंडी में खरीदेगा. इससे प्रदेश के बागवानों को और बेहतर दाम मिलेंगे.
किलो के हिसाब से ही बिकेगा सेब: जगत नेगी ने कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों में सेब 6 अप्रैल 2023 को जारी नोटिफिकेशन के हिसाब से यानी वजन के हिसाब से ही बेचा जाएगा. किसी को भी पेटियों के हिसाब से सेब खरीदने की इजाजत नहीं होगी. बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने साफ शब्दों में कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आढ़तियों को इसके लिए दो दिन का समय देते हुए इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है और चेताया कि कानून न मानने वाले आढ़तियों पर कार्रवाई की जाएगी और यहां तक ही लाइसेंस भी जब्त किए जाएंगे.
आढ़तियों की सहमति के बाद लिया निर्णय: जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बागवानों और आढ़तियों की सहमति के बाद सेब को हिमाचल में इस बार किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है. अब आढ़ती बीच सीजन में मनमानी पर उतर आए हैं, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. आढ़ती जगह की कमी की बात रहे हैं. सरकार ने आढ़तियों को जगह का भी प्रावधान कर दिया है. पराला में अतिरिक्त जगह है, इसी तरह परवाणु और सोलन में अतिरिक्त जगह हैं, जहां आढ़ती अपने सेब को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सरकार के नियम को मानना होगा और ऐसा न करने वालों के लाइसेंस रद्द कर उन्हें मंडियों से बाहर किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी.
सेब बाहुल क्षेत्र से संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सरकार के निर्णय को बागवानों के हित में बताते हुए सेब को किलो के हिसाब से बेचने की बात कही. उन्होंने आढ़तियों से भी सरकार के निर्णय को लागू करने का आग्रह किया. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि सरकार ने किलो के हिसाब से सेब बेचने का कानून बनाया है, जिसे लागू करना भी सरकार का दायित्व है. उन्होंने कहा कि आढ़तियों ने उनसे मुलाकात की है जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने साफ कहा कि मंडियों में सरकार के कानून के हिसाब से ही सेब बेचा जाएगा.
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