शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 संसदीय सचिव (सीपीएस) बनाए हैं. इनकी नियुक्ति को लेकर लेकर विपक्ष कई बार सवाल उठाता रहा है. शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी के सदन में सवाल पूछने पर आपत्ति जताई. इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने व्यवस्था दी है कि मुख्य संसदीय सचिव सरकार के अंग हैं. इसलिए वे सदन में सवाल नहीं पूछ सकते. दरअसल, सीपीएस एवं अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने सदन में सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था. इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस ने सवाल किस नियम के तहत पूछा है.
उन्होंने कहा कि जब सीपीएस मूल सवाल नहीं पूछ सकते तो वो सप्लीमेंट्री सवाल कैसे पूछ सकते हैं ?. उन्होंने कहा कि सीपीएस सरकार के अंग है और ऐसे में वह अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते. इससे पहले सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि सीपीएस संवैधानिक पद नहीं है. इनकी नियुक्ति पूर्व में इसी सदन में पास एक्ट के तहत की गई है. इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में नोकझोंक भी हुई.
अभी सीपीएस के दो पद खाली: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह चीफ व्हिप और व्हिप की नियुक्ति की गई है, ठीक उसी तरह सीपीएस की नियुक्ति भी एक्ट के तहत की गई है. सरकार ने हिमाचल में सीपीएस के आठ पद क्रिएट किए हैं. अभी भी 2 पद खाली है. इस पर नियुक्तियां की जा सकती है. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुए कहा कि नियम देखने के बाद इसे लेकर वह व्यवस्था देंगे. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सीपीएस सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते.
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