शिमला: हिमाचल कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी दिनेश कुमार यादव केंद्र में प्रतिनियुक्ति जाएंगे. वह बीएसएफ में अपनी सेवाएं देंगे. 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनेश कुमार यादव को हाल ही राज्य सरकार ने एडीजीपी पदोन्नत किया था, इससे पहले वह पुलिस मुख्यालय में आईजी एडमिन और वेल्फेयर के पद पर तैनात थे. हालांकि पदोन्नति के बाद उनको कोई नया कार्यभार नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी केंद्र में प्रतियुक्ति की इनपेलमेंट हो गई थी. इस बीच केंद्र में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं. हिमाचल सरकार ने शनिवार को दिनेश कुमार यादव को रिलीव कर दिया.
दिनेश कुमार यादव BSF में IG के तौर पर सेवाएं देंगे और आरंभ में उनका प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 5 साल का रहेगा. हिमाचल सरकार की ओर से उनको रिलीव करने के आदेश मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जारी किए हैं.
मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में किया था 25 हजार रुपए का चेक भेंट: बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे एडीजीपी ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए बीते दिन ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 25 हजार रुपए का चेक भेंट किया था. मुख्यमंत्री ने उनके प्रयासों की सराहना की थी और कहा था कि निराश्रितों के लिए राज्य सरकार की योजना को लागू करने में बड़ी संख्या में लोग अपना योगदान दे रहे हैं.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के हल्के से डीएसपी की ट्रांसफर: प्रदेश सरकार ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में तैनात डीएसपी का तबादला किया है. हरोली में डीएसपी के पद पर तैनात 2017 बैच के एचपीएस अधिकारी अनिल कुमार को डीएसपी हैडक्वाटर कुल्लू लगाया गया है. इसके साथ ही सरकार ने डीएसपी हेडक्वार्टर कुल्लू के पद पर तैनात 2021 बैच के एचपीएस अधिकारी मोहन लाल रावत को हरोली का नया डीएसपी नियुक्त किया है. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शनिवार को इस बारे में तबादला आदेश जारी किए. दोनों अधिकारियों को तत्काल अपनी नई पोस्टिंग पर ज्वाइिंग देने के आदेश जारी किए गए हैं.
वहीं, सुखविंदर सरकार ने राम्मी झिंगन को दिल्ली में ऑफिसर कोआर्डिनेशन तैनात किया है. मौजूदा समय में वह लोकसभा सचिवालय पार्लिमेंट हाउस में प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं. उनकी नियुक्ति सुखविंदर सिंह सरकार ने रेजीडेंट कमिश्नर ऑफिस हिमाचल भवन नई दिल्ली में की है. वह प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं देंगे और दिल्ली में मुख्यमंत्री के निजी सचिव के तौर पर कार्य करेंगे. इस बारे में शनिवार को प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भारत खेड़ा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
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