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फर्जी डिग्री मामले में कमेटी ने हाई कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, अब तक 1775 डिग्रियां सही पाई गई

मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही कमेटी ने हाई कार्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अदालत को बताया गया कि अभी तक की जांच में 1775 डिग्रियां सही पाई गई हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Himachal High Court
हिमाचल हाई कोर्ट (फाइल फोटो).
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Published : Oct 27, 2022, 9:45 PM IST

शिमला: मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही कमेटी ने हाई कार्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अदालत को बताया गया कि अभी तक की जांच में 1775 डिग्रियां सही पाई गई हैं. सत्र 2016-17 में जारी की गई डिग्रियों की जांच चल रही है, जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश एए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कमेटी को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद निर्धारित की गई है.

मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने का आरोप है. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक की ओर से विश्वविद्यालय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. विशेष जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है. विश्वविद्यालय के सारे दस्तावेज विशेष जांच टीम के पास है. ऐसी स्थिति में छात्रों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं. छात्रों की मुश्किलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक ने राज्य सरकार से इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की मांग की थी. राज्य सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कमेटी का गठन किया है.

शिमला: मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले की जांच कर रही कमेटी ने हाई कार्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अदालत को बताया गया कि अभी तक की जांच में 1775 डिग्रियां सही पाई गई हैं. सत्र 2016-17 में जारी की गई डिग्रियों की जांच चल रही है, जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा. मुख्य न्यायाधीश एए सईद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कमेटी को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद निर्धारित की गई है.

मानव भारती विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने का आरोप है. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक की ओर से विश्वविद्यालय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. विशेष जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है. विश्वविद्यालय के सारे दस्तावेज विशेष जांच टीम के पास है. ऐसी स्थिति में छात्रों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं. छात्रों की मुश्किलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक ने राज्य सरकार से इन दस्तावेजों की प्रतिलिपियों की मांग की थी. राज्य सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कमेटी का गठन किया है.

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