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कांग्रेस की मोदी सरकार को चुनौती, कहा: आरक्षण पर संसद में डिबेट के लिए तैयार

देश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने शिमला में पत्रकार वार्ता की.

INC held press conference in shiml
प्रदेश कांग्रेस की शिमला में पत्रकार वार्ता
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Published : Feb 14, 2020, 9:01 PM IST

शिमलाः कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने शिमला में आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले पर पत्रकार वार्ता की.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान से छेड़छाड़ को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी. मोदी सरकार आरक्षण के मुद्दे पर अपना स्टेंड क्लीयर करे. मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहती है और वोट लेने के समय में कुछ और कहती है.

वीडियो.

कांग्रेस ने कहा कि सरकार दोहरी राजनीति कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गां के हितों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है. साथ ही देश के आरक्षित वर्गों को गुमराह किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. जहां पर दलित नेता भी बताएं कि वह लोग क्या चाहते हैं. आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में चर्चा को तैयार है.

कांग्रेस नेताओं आरोप लगाया कि भाजपा की मोदी सरकार ने आरएसएस के एजेंडे के तहत काम शुरू कर दिया है, जो अब अपना असल चेहरा दिखा रहा है. आरक्षित वर्गों के साथ अब अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं. वहीं, सिटिजन संशोधन विधेयक लाकर भी जनता को गुमराह किया जा रहा है.

शिमलाः कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने शिमला में आरक्षण को लेकर सरकार के फैसले पर पत्रकार वार्ता की.

कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और सुष्मिता देव ने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान से छेड़छाड़ को किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी. मोदी सरकार आरक्षण के मुद्दे पर अपना स्टेंड क्लीयर करे. मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहती है और वोट लेने के समय में कुछ और कहती है.

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कांग्रेस ने कहा कि सरकार दोहरी राजनीति कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गां के हितों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है. साथ ही देश के आरक्षित वर्गों को गुमराह किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. जहां पर दलित नेता भी बताएं कि वह लोग क्या चाहते हैं. आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस संसद में चर्चा को तैयार है.

कांग्रेस नेताओं आरोप लगाया कि भाजपा की मोदी सरकार ने आरएसएस के एजेंडे के तहत काम शुरू कर दिया है, जो अब अपना असल चेहरा दिखा रहा है. आरक्षित वर्गों के साथ अब अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं. वहीं, सिटिजन संशोधन विधेयक लाकर भी जनता को गुमराह किया जा रहा है.

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