शिमला: कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगाई पाबंदियों से एचआरटीसी को अप्रैल और मई महीने में करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा है. यह नुकसान और बढ़ने की आशंका है. पिछले साल भी एचआरटीसी को 570 करोड़ का नुकसान पहुंचा था. हालांकि सरकार ने 258 करोड़ रुपये की मदद भी की थी.
उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी को जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है तब से अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ऐसे में कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन अदा की जा सके पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार की तरफ से 248 करोड़ रुपये की मदद की गई थी.
सरकार के समक्ष सैलरी और पेंशन का मुद्दा उठाया
वहीं, इस बार भी प्रदेश सरकार के समक्ष सैलरी और पेंशन का मुद्दा उठाया गया है, लेकिन फिलहाल प्रदेश सरकार की कोशिश और पूरा ध्यान कोरोना वायरस किस प्रकार नियंत्रित किया जाए इस पर है. ऐसे में एचआरटीसी से संबंधित सभी विषयों पर कुछ दिनों बाद विस्तृत चर्चा की जाएगी.
अभी कठिन दौर
परिवहन मंत्री ने कहा कि निजी ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी विस्तृत चर्चा की गई है कि उन्हें किस प्रकार सहायता की जा सके, लेकिन अभी कठिन दौर है. सरकार का पूरा ध्यान संक्रमण से लोगों की जान बचाने पर है. उचित समय पर निजी ऑपरेटर के विषयों को सरकार के समक्ष उठाकर इन्हें हल किया जाएगा और किस प्रकार प्रदेश सरकार निजी ट्रांसपोर्टर की सहायता कर सकती है इस पर निर्णय लिया जाएगा.
इस बार उद्योगों के लिए कुछ राहत
उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू में इस बार उद्योगों के लिए कुछ राहत है. यह एक सुखद स्थिति है कि हमारी इंडस्ट्रीज वह चली हुई हैं. कारखाने के मालिक और कामगारों के अंदर समन्वय हैं जिसके कारण से इंडस्ट्री चली है और जो भी मतभेद होते हैं उनको मिलकर सुलझा लिया जाता है.
किसी भी मजदूर को नहीं रोका
उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार हमने किसी भी मजदूर को नहीं रोका है. हमारी यह कोशिश है कि सारी चीजें ठीक रही. जहां छुटपुट बातें होती हैं तो वह बातें हम सुलझा लेते हैं.
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