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अयोग्य करार दिए गए प्रधानाचार्यों की जानकारी सरकार को जल्द सौंपेगा HPPERC

निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि अभी 100 से अधिक प्रधानाचार्य की योग्यता की जांच होना बाकी है. सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच पूरी होने के बाद जो प्रधानाचार्य अयोग्य पाए गए हैं, उनकी जानकारी सरकार को दी जाएगी. साथ एफिलेटिड विश्वविद्यालयों को भी दी जाएगी.

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Published : Apr 1, 2021, 6:50 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 102 निजी कॉलेजों के अयोग्य करार दिए गए प्रधानाचार्यों की जानकारी राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग सरकार को सौंपेगा. प्रदेश के 109 निजी कॉलेजों का रिकॉर्ड जांचने के बाद 102 कॉलेजों के प्रधानाचार्य अयोग्य पाए गए हैं. इसके अलावा 100 से अधिक प्रधानाचार्य की योग्यता की जांच होना बाकी है.

ऐसे में जब सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच पूरी हो जाएगी तो इसके बाद विनियामक आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार को भेजा जाएगा. राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा अब तक 109 कॉलेज प्रधानाचार्यों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जा चुकी है, जबकि 100 से अधिक कॉलेज के प्रधानाचार्यों के शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच होना बाकी है.

70 से 80 कॉलेजों ने नहीं दी सही जानकारी

बताया जा रहा है कि 70 से 80 कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने विनियामक आयोग को जानकारी नहीं दी है. अब राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की ओर से बाकी कॉलेजों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग रिपोर्ट भेजेगा. इसके अलावा एफिलेटिड विश्वविद्यालयों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए नहीं बनाए पैनल

अयोग्य करार दिए गए कॉलेज यूजीसी और प्रदेश सरकार के निधार्रित नियमों को पूरा नहीं कर पाए है. इसमें 20 से 25 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए पैनल नहीं बनाए गए. वहीं, कुछ प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए पैनल तो बनाया गया लेकिन संबद्ध विश्वविद्यालयों या बोर्डों से नियुक्ति की मंजूरी नहीं ली गई.

100 से अधिक प्रधानाचार्यों की जांच होना बाकी

निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि अभी 100 से अधिक प्रधानाचार्य की योग्यता की जांच होना बाकी है. सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच पूरी होने के बाद जो प्रधानाचार्य अयोग्य पाए गए हैं, उनकी जानकारी सरकार को दी जाएगी. साथ एफिलेटिड विश्वविद्यालयों को भी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी, 31 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मियों के लिए अधिसूचना जारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 102 निजी कॉलेजों के अयोग्य करार दिए गए प्रधानाचार्यों की जानकारी राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग सरकार को सौंपेगा. प्रदेश के 109 निजी कॉलेजों का रिकॉर्ड जांचने के बाद 102 कॉलेजों के प्रधानाचार्य अयोग्य पाए गए हैं. इसके अलावा 100 से अधिक प्रधानाचार्य की योग्यता की जांच होना बाकी है.

ऐसे में जब सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच पूरी हो जाएगी तो इसके बाद विनियामक आयोग की ओर से रिपोर्ट सरकार को भेजा जाएगा. राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा अब तक 109 कॉलेज प्रधानाचार्यों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जा चुकी है, जबकि 100 से अधिक कॉलेज के प्रधानाचार्यों के शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच होना बाकी है.

70 से 80 कॉलेजों ने नहीं दी सही जानकारी

बताया जा रहा है कि 70 से 80 कॉलेज ऐसे हैं, जिन्होंने विनियामक आयोग को जानकारी नहीं दी है. अब राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की ओर से बाकी कॉलेजों की शैक्षणिक और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग रिपोर्ट भेजेगा. इसके अलावा एफिलेटिड विश्वविद्यालयों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी.

प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए नहीं बनाए पैनल

अयोग्य करार दिए गए कॉलेज यूजीसी और प्रदेश सरकार के निधार्रित नियमों को पूरा नहीं कर पाए है. इसमें 20 से 25 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए पैनल नहीं बनाए गए. वहीं, कुछ प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए पैनल तो बनाया गया लेकिन संबद्ध विश्वविद्यालयों या बोर्डों से नियुक्ति की मंजूरी नहीं ली गई.

100 से अधिक प्रधानाचार्यों की जांच होना बाकी

निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि अभी 100 से अधिक प्रधानाचार्य की योग्यता की जांच होना बाकी है. सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों की योग्यता की जांच पूरी होने के बाद जो प्रधानाचार्य अयोग्य पाए गए हैं, उनकी जानकारी सरकार को दी जाएगी. साथ एफिलेटिड विश्वविद्यालयों को भी दी जाएगी.

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