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हिमाचल में अब होगा फाइव डे वीक, सरकार ने बढ़ाई बंदिशें...जानें क्या हैं महत्वपूर्ण निर्णय

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हिमाचल सरकार ने बंदिशें बढ़ा दी हैं. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए फाइव डे वीक वर्किंग का प्रावधान किया गया है. अब कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी.

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Published : Apr 20, 2021, 5:55 PM IST

Updated : Apr 20, 2021, 9:21 PM IST

शिमलाः बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए फाइव डे वीक वर्किंग का प्रावधान किया गया है. साथ ही अब कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक लिए गए अहम फैसले

मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी सीटें ही भारी जाएंगी.

नवरात्री के बाद बढ़ेंगी बंदिशें

मंदिरों में भी अब नवरात्री के बाद सिर्फ दर्शन के लिए आया जा सकेगा. यहां ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने की आशंका रहती है. एसे में सरकार. यहां बंदिशें बढ़ाने पर विचार कर रही है. जिसका निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा.

23 अप्रैल को होगी बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्या निर्णय लिए जाने हैं और क्या आवश्यक बदलाव किए जाने है इन सभी विषयों पर 23 अप्रैल को विचार किया जाएगा.

लेबर क्लास की सुविधा का ख्याल रखेगी सरकार

उन्होंने कहा कि माइग्रेट लेबर की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा. उन्हें प्रदेश में ही रोके रखे जाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि हिमाचल में जारी निर्माण गतिविधियां प्रभावित ना हो.

राजनीतिक रैलियों पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सभी तरह की रैलियां स्थगित की जाएंगी. मीटिंग में तय नियमों के अनुसार ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

पर्यटकों के आने पर नहीं प्रतिबंध

मुख्यमंत्री ने ये भी सपष्ट किया कि अभी तक पर्यटकों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बता दें कि कोरोना की मार से सबसे अधिक क्षति पर्यटन कारोबार की हुई है, जिससे उबर पाना पर्यटन कारोबारियों के लिए आसान नहीं है. एसे में सरकार पर्यटन के संबंध में गहन विचार के बाद ही निर्णय लेगी.

जयराम सरकार ने लगाई नई बंदिशें

  • कर्मचारियों के लिए पांच दिन का होगा सप्‍ताह. कार्यलयों में पचास फीसद ही कर्मचारी आएंगे.
  • शादियों, सभाओं व अन्‍य सभी तरह के कार्यक्रमों में शामिल होंगे पचास लोग. किसी भी तरह के सामाजिक,राजनीतिक,धामिर्क ,मनोरंजन के अलावा खेल,सांस्‍कृतिक और अकादमिक कार्यक्रमों में आगामी आदेशों तक रहेगी पाबंदी.
  • 22 अप्रैल के बाद शादियों व अंतिम संस्‍कार जैसे कार्यक्रमों में, चाहे ये कार्यक्रम बाहर हो रहे हों या अंदर सभी में पचास से ज्‍यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
  • एक मई तक बाजार, दुकानें, वाणिज्‍यिक प्रतिष्‍ठान जिनमें मॉल, व्‍यायामशलाएं,खेल परिसर, स्‍वीमिंग पुल, शनिवार व रविवार को होंगे बंद.
  • रोजमर्रा की सामाग्री वाली दुकानें खुली रहेंगी. संचालन प्रक्रियाओं का पलने करते हुए रेस्‍तरां, ढाबे और होटल मालिक अपना कारोबार संचालित कर सकते है.
  • बसों में पचास फीसद यात्रियों को चढाया जाएगा.
  • मंदिरों में 23 अप्रैल से अगले आदेशों तक केवल पूजा अर्चना ही की जा सकेगी. तमाम भंडारे व अन्‍य कार्यक्रमों को किया बंद.
  • बाहर से जो लोग राज्‍य में आ रहे हैं चाहे वह हिमाचली हो या अन्‍य, वह सात दिनों तक खुद को अपने घरों में क्‍वारंटीन करें.
  • दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को एक मई तक कार्यालया में न आने से छूट.
  • अंतरराज्‍यीय और राज्‍य के भीतर चलने वाले सार्वजनिक वाहनों में बैठने की क्षमता के पचास फीसद तक लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी.

ये भी पढ़ेंः ऊना में MSP पर FCI कर रहा गेहूं की खरीद, किसानों को घर-द्वार पर मिल रही सुविधा

शिमलाः बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए फाइव डे वीक वर्किंग का प्रावधान किया गया है. साथ ही अब कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी.

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक लिए गए अहम फैसले

मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फीसदी सीटें ही भारी जाएंगी.

नवरात्री के बाद बढ़ेंगी बंदिशें

मंदिरों में भी अब नवरात्री के बाद सिर्फ दर्शन के लिए आया जा सकेगा. यहां ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने की आशंका रहती है. एसे में सरकार. यहां बंदिशें बढ़ाने पर विचार कर रही है. जिसका निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा.

23 अप्रैल को होगी बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में क्या निर्णय लिए जाने हैं और क्या आवश्यक बदलाव किए जाने है इन सभी विषयों पर 23 अप्रैल को विचार किया जाएगा.

लेबर क्लास की सुविधा का ख्याल रखेगी सरकार

उन्होंने कहा कि माइग्रेट लेबर की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा. उन्हें प्रदेश में ही रोके रखे जाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि हिमाचल में जारी निर्माण गतिविधियां प्रभावित ना हो.

राजनीतिक रैलियों पर लगेगी रोक

मुख्यमंत्री ने राजनीतिक रैलियों पर भी रोक लगाने की बात कही. उन्होंने कहा कि सभी तरह की रैलियां स्थगित की जाएंगी. मीटिंग में तय नियमों के अनुसार ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

पर्यटकों के आने पर नहीं प्रतिबंध

मुख्यमंत्री ने ये भी सपष्ट किया कि अभी तक पर्यटकों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बता दें कि कोरोना की मार से सबसे अधिक क्षति पर्यटन कारोबार की हुई है, जिससे उबर पाना पर्यटन कारोबारियों के लिए आसान नहीं है. एसे में सरकार पर्यटन के संबंध में गहन विचार के बाद ही निर्णय लेगी.

जयराम सरकार ने लगाई नई बंदिशें

  • कर्मचारियों के लिए पांच दिन का होगा सप्‍ताह. कार्यलयों में पचास फीसद ही कर्मचारी आएंगे.
  • शादियों, सभाओं व अन्‍य सभी तरह के कार्यक्रमों में शामिल होंगे पचास लोग. किसी भी तरह के सामाजिक,राजनीतिक,धामिर्क ,मनोरंजन के अलावा खेल,सांस्‍कृतिक और अकादमिक कार्यक्रमों में आगामी आदेशों तक रहेगी पाबंदी.
  • 22 अप्रैल के बाद शादियों व अंतिम संस्‍कार जैसे कार्यक्रमों में, चाहे ये कार्यक्रम बाहर हो रहे हों या अंदर सभी में पचास से ज्‍यादा लोग शामिल नहीं हो सकते.
  • एक मई तक बाजार, दुकानें, वाणिज्‍यिक प्रतिष्‍ठान जिनमें मॉल, व्‍यायामशलाएं,खेल परिसर, स्‍वीमिंग पुल, शनिवार व रविवार को होंगे बंद.
  • रोजमर्रा की सामाग्री वाली दुकानें खुली रहेंगी. संचालन प्रक्रियाओं का पलने करते हुए रेस्‍तरां, ढाबे और होटल मालिक अपना कारोबार संचालित कर सकते है.
  • बसों में पचास फीसद यात्रियों को चढाया जाएगा.
  • मंदिरों में 23 अप्रैल से अगले आदेशों तक केवल पूजा अर्चना ही की जा सकेगी. तमाम भंडारे व अन्‍य कार्यक्रमों को किया बंद.
  • बाहर से जो लोग राज्‍य में आ रहे हैं चाहे वह हिमाचली हो या अन्‍य, वह सात दिनों तक खुद को अपने घरों में क्‍वारंटीन करें.
  • दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को एक मई तक कार्यालया में न आने से छूट.
  • अंतरराज्‍यीय और राज्‍य के भीतर चलने वाले सार्वजनिक वाहनों में बैठने की क्षमता के पचास फीसद तक लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत होगी.

ये भी पढ़ेंः ऊना में MSP पर FCI कर रहा गेहूं की खरीद, किसानों को घर-द्वार पर मिल रही सुविधा

Last Updated : Apr 20, 2021, 9:21 PM IST
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