शिमला: केंद्र सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण वाले विधेयक को संसद में पेश किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि इससे नारी शक्ति को और ताकत मिलेगी. मगर इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में एक मात्र महिला विधायक रीना कश्यप को पार्टी में आने का न्योता भी दे डाला. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक है. उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हंसते हुए कहा कि अगर रीना कश्यप इस तरफ आती हैं तो कल ही उनको मंत्री बना देंगे.
हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पंचायती राज संस्थाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. उन्होंने कहा कि इसके बाद 2010 में सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश कर इसको पारित करवाया था. यही नहीं बीते दिनों हैदराबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में महिला आरक्षण देने की वकालत की गई. बैठक कहा गया कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई संसद में जब कदम रखा है तो सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया है. उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान की नारी शक्ति को नई ताकत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी. उन्होंने कहा कि अब यह देखना यह है कि इस को पारित करवाकर क्या इसी लोकसभा के चुनाव में लागू करवाया जाता है या अगले चुनावों में इसे लागू किया जाता है.
मनमोहन सिंह सरकार ने 9000 करोड़ के नुकसान की एवज में 4345 करोड़ रुपए दिए: सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में 2013 की केदारनाथ त्रासदी के दौरान तत्कालीन मनमोहन सरकार ने 4345 करोड़ रुपए दिए थे. विधानसभा सत्र में आपदा पर चर्चा में भाग हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि 16 मई 2013 को केदारनाथ में त्रासदी आई तो 17 को मनमोहन सिंह ने तत्काल 1000 करोड़ का पैकेज दिया था. इसके बाद कुल 9 हजार करोड़ के नुकसान की एवज में 4345 करोड़ की राहत राशि भी उत्तराखंड को दी गई. यही नहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की राशि केंद्र सरकार ने जारी की थी और इसके अलावा लोन भी दिया गया.
सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं. हर तरह से केंद्र के साथ हम संवैधानिक ढांचे से जुड़े हुए हैं. लेकिन हिमाचल पर आई आपदा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार आज हिमाचल से सौतेला व्यवहार कर रही है. प्रदेश की जनता इसको देख रही है. सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश का अभी तक जो व्यवहार देखा गया है. हिमाचल की जनता इसको देख रही है. सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कुल्लू और अन्य जगह पर राहत कार्य चलाकर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला. कुल्लू में 10 घंटे में बिजली रिस्टोर की गई जबकि लोग मान रहे थे कि 15 दिन बिजली नहीं आ सकती. इसी तरह कुल्लू की पानी की स्कीम को 48 घंटे रिस्टोर किया गया. सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की जनता जानती है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके मंत्रिमंडल और विधायकों ने किस तरह काम किया, इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.
जगत सिंह नेगी बोले जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र को कमजोर किया: सुंदर सिंह ठाकुर चर्चा के दौरान दिए वक्तव्य पर जब जयराम ठाकुर बीच में बोलने लगे.एल, तो जगत सिंह नेगी का सदन में बोलने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने पहले मुख्यमंत्री रहते हुए लोकतंत्र को कमजोर किया और विपक्ष में रहते हुए आज बोलने नहीं दे रहे.
