शिमला: पंचायत चौकीदारों ने सरकार से उनके लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है. हिमाचल प्रदेश पंचायत चौकीदार यूनियन के सदस्य आज इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मिले. इस दौरान पंचायत चौकीदारों ने अपना मांग पत्र सीएम को सौंपा. इसमें मांग की गई कि अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदार के लिए भी नीति बनाई. पंचायत चौकीदारों का कहना था कि अन्य विभागों में भी इस तरह के कर्मचारियों के लिए नीति बनाई गई है. शिक्षा विभाग में वाटर गार्डों के लिए भी नीति बनाकर उनको नियमित किया गया है. इसी तरह पंचायत चौकीदारों को भी नियमित किया जाए.
पंचायत चौकीदारों ने रखी ये मांगें: इसके अलावा 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पंचायत चौकीदार को दिहाड़ीदार बनाया जाए और सरकार द्वारा उनको सभी वित्तीय लाभ दिया जाए. 2003 से पहले नियुक्त पंचायत चौकीदारों को ओल्ड पेंशन के दायरे में लाया जाए. अन्य कर्मचारियों की तरह पंचायत चौकीदारों का मानदेय समय पर जारी किया जाए और हर माह की 5 तारीख से पहले इसको जारी करने के आदेश संबंधित विभाग को दिए जाएं. दस साल से कम की सेवाओं वाले पंचायत चौकीदारों को अन्य कर्मचारियों की तरह वेतन बढ़ोतरी दी जाए और अन्य कर्मचारियों की तरह अंशकालीन पंचायत चौकीदार घोषित किया जाए. वहीं, मुख्यमंत्री ने पंचायत चौकीदारों को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक पूरा करने का आश्वासन दिया.
राज्यपाल से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की मुलाकात: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से भेंट की, यह एक शिष्टाचार की भेंट थी. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से संबंधित तैयारियों की जानकारी दी. इस अवसर पर Governor के सचिव राजेश शर्मा और Assembly के सचिव यशपाल शर्मा भी उपस्थित रहे.
ये भी पढ़ें- यात्रीगण कृपया ध्यान दें! UNA को जोड़ने वाली 2 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, इस दिन तक नहीं मिलेगी यात्रियों को सुविधा
