शिमलाः हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में एक्टिव केस बेशक कम हुए हैं लेकिन प्रदेश में बंदिशें से पहले की तरह जारी रहने के आसार हैं. शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में कोविड-19 समीक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जाएगी. इस प्रेजेंटेशन में अभी तक कि संक्रमण की स्थिति और आगामी समय की रणनीति पर फोकस किया जाएगा. साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कुछ पदों के भरे जाने के भी संकेत हैं.
राज्य में परिवहन सेवाओं को शुरू करने पर होगा विचार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आगामी समय में कोरोना संक्रमण को लेकर फैसले लिए जाएंगे. प्रमुख रूप से राज्य में परिवहन सेवाओं को शुरू करने पर विचार किया जाएगा, हालांकि समारोहों और आयोजनों में न्यूनतम लोगों के शामिल होने की शर्त पहले की तरह लागू रहने के आसार हैं. सभी जिलों की समीक्षा के बाद जिला विशेष में परिस्थितियों को देखते हुए कर्फ्यू में ढील देने पर भी फैसला होगा.
मई महीने में 1644 लोगों की गई जान
सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग अभी बंदी से जारी रखने का पक्षधर है. विभाग का मानना है कि पिछले कुछ समय में संक्रमण की रफ्तार को थामने में बंदिशों का अहम रोल रहा है. मई महीना कोरोना के लिहाज से हिमाचल के लिए सबसे अधिक रहा है पीड़ादायक रहा है. अप्रैल 2021 तक कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई जितनी अकेले मई महीने में हो गई. मई महीने में कोरोना से 1644 लोगों की मौत हुई. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि बंदिशों को कम से कम 10 दिन और बरकरार रखा जाए ताकि एक्टिव केस और कम हो सके.
एक समय हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केस 40,000 की संख्या पार कर गए थे. बंदिशें लगाने के 1 हफ्ते बाद उनका असर दिखाई दिया. अब पिछले 10 दिन से एक्टिव केस में राहत भरी गिरावट आई है. मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग को डर है कि छूट दिए जाने के बाद स्थितियां फिर से ना बिगड़ जाएं.
शुक्रवार को कांगड़ा जिला में धर्मशाला जेल में कुछ कैदियों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है. विभाग का जोर है कि कोरोना एक्टिव मामलों के नए सेंसिटिव जोन ना बने. वहीं, कैबिनेट मीटिंग में संभावित उप चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा होगी. कुछ विभागों में नए पद भरे जाने के आसार हैं. 18 प्लस के लिए वैक्सीन खरीद को लेकर भी चर्चा होगी.
सरकार पर्यटन क्षेत्र से संबंधित ले सकती है फैसले
इस दौरान प्रदेश सरकार जनता और अन्य एजेंसियों से मिले सुझावों की समीक्षा भी करेगी. व्यापारी वर्ग दुकानों को खोलने के समय में और छूट चाहता है. इसके अलावा तय नियमों के साथ कोविड-19 फॉलो करते हुए कोचिंग सेंटर खोलने की भी मांग हो रही है. परिस्थितियां सुधरते देख सरकार पर्यटन सेक्टर से जुड़े फैसले भी ले सकती है.
इसमें सैलानियों की आमद के नियमों को सरल बनाया जा सकता है. संभवत आरटीपीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने पर भी फैसला हो सकता है. शनिवार को कैबिनेट मीटिंग एक बार फिर राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंडीगढ़ से वापस आने के बाद सीधे कैबिनेट मीटिंग में शामिल होंगे.
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