शिमला: सरकार ने भंग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की लंबित तीन परीक्षाओं को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. लोक सेवा आयोग से जिन परीक्षाओं को करवाया जाएगा, उनमें जेओआईटी पोस्ट कोड जेओआईटी 965 भी शामिल हैं. इसकी परीक्षा 25 दिसंबर 2022 को करवाई जानी थी, लेकिन इससे पहले विजिलेंस को इस पेपर को बेचने की शिकायत हुई और विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया. इसके बाद कई कुछ अन्य परीक्षाओं के पेपर भी लीक करने की बात सामने आई. ऐसे में अब सरकार ने इस पोस्ट कोड की परीक्षा को दोबारा से कराने का फैसला लिया है.
इसके अलावा सरकार ने पोस्ट कोड 1003 एचआरटीसी कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑ़़डिटर की भर्ती परीक्षा भी राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का फैसला लिया है. ये परीक्षाएं भी पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थीं, इनके लिए करीब 1.49 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. हालांकि इनकी लिखित परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी. कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है उनसे दोबारा से फीस नहीं ली जाएगी. यही नहीं जो आवेदन करने वाले अब ओवरेज हुए हैं हो गए हैं वे भी पात्र होंगे.
एक फीसदी ब्याज पर 20 लाख तक एजुकेशन लोन मिलेगा: कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई. इस योजना के तहत 60 फीसदी से अधिक अंक लाने वाले पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके लिए 50-50 लाख का कॉरपस फंड प्रत्येक जिलाधीश के अधीन बनाया जाएगा. किसी भी छात्र के अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर छात्रों को उनके संस्थानों में लगने वाली फीस उपलब्ध करवानी होगी.
कंप्यूटर व एसएमएसी शिक्षकों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित: बैठक में एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया. इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे.
कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया. कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी. यह कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा.फोरलेन के 100 मीटर के दायरे वाले क्षेत्र प्लानिंग एरिया में आएंगे.
कैबिनेट ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया. फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा. इसके साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा.
इस बैठक में हमीरपुर जिले के टौणी देवी में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया. बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर और कांगड़ा जिला के धर्मशाला में वर्कशाप निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए लीज पर प्रदान करने का निर्णय लिया.
बैठक में शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई. इसके तहत ग्रीन, कोर और अन्य एरिया में भवनों को प्लान को मंजूर किया जाएगा. कैबिनेट ने छराबड़ा के प्रसिद्ध वाइल्ड फ्लावर हाल को लेकर आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू करने का फैसला लिया है. बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया.
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