शिमलाः मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में पहले से लगाई गई सभी पाबंदियों सहित कोरोना कर्फ्यू 31 मई, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया. बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा. विधायक सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों के कल्याण और उपचार सुनिश्चित करने की समीक्षा करेंगे.
आबकारी नीति को स्वीकृति
बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत इस वर्ष 1829 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 14 प्रतिशत वृद्धि के साथ 228 करोड़ रुपये अधिक है. मंत्रिमण्डल ने कोविड के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत आबकारी वर्ष 2020-21 को एक माह बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक करने का निर्णय लिया. नई आबकारी नीति प्रथम जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक 9 महीनों के लिए लागू रहेगी. प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से खुदरा आबकारी ठेकों को यूनिट/ठेके की कीमत के 3 प्रतिशत की नवीनीकरण फीस पर वर्ष 2021-22 के लिए ठेकों के नवीनीकरण की मंजूरी प्रदान की गई.
मंत्रिमंडल ने अंतरराज्यीय व राज्य के भीतर शराब तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध विक्री के कारण राजकोष को होने वाले आबकारी राजस्व घाटे को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी पुलिस की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की. सब-वेन्ड जोड़ने की लागत में काफी कमी की गई है और तय कोटा न उठाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने का युक्तिकरण किया गया है, जबकि थोक व्यापारियों को भंडारण और परिवहन के दौरान ब्रेकेज को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.6 प्रतिशत किया गया है. इस नीति के अन्तर्गत सभी हितधारकों जैसे सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरीज और होटल व बार को शामिल किया गया है. विभाग की ओर से सभी वर्गों से फीडबैक लिया गया, जिस आधार पर निर्णय लिए गए.
मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के टोल पट्टों को 30 जून, 2021 तक एक माह तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया, जिसकी बाद में नीलामी की जाएगी. वर्ष 2021-21 के लिए पट्टे 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कार्यशील रहेंगे.
नवगठित नगर निगमों में पद भरने को स्वीकृति
बैठक में मण्डी, सोलन और पालमपुर में नव सृजित नगर निगमों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक निगम में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों सहित कुल 33 पद स्वीकृत किए गए. इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने कृषि विभाग में सुचारू संचालन के लिए चालकों के 20 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा की तहसील इंदौरा के तहत ठाकुरद्वारा में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया. इसी प्रकार जिला चंबा के तेलका में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई उप तहसील खोलने का निर्णय भी लिया गया. जिला कांगड़ा की उप तहसील नगरोटा सूरियां का स्तरोन्नत कर आवश्यक पदों के सृजन सहित तहसील बनाने का निर्णय भी लिया गया. जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी के टोबा संगवां (कौंलावाला टोबा), तहसील सदर के खारसी और तहसील झण्डुता के बदोल व रोहाल में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक पटवार वृत्त के लिए पटवारी के एक पद और अंशकालिक कर्मचारी के एक पद के सृजन सहित नये पटवार वृत्तों के सृजन को भी मंजूरी दी गई.
बैठक के दौरान जिला सोलन की तहसील नालागढ़ में मैसर्ज आरकेवी स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड काला अम्ब को एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (शराब) पर आधारित इथेनोल प्लांट, डिस्टिलरी व ब्रूरी स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की.
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के सराहां में लोक निर्माण विभाग का नया मण्डल और गगल शिकोर में लोकनिर्माण विभाग का नया उपमण्डल खोलने को मंजूरी प्रदान की. सराहां-दो और गगल शिकोर में इन कार्यालयों के लिए आवश्यक पदों के सृजन सहित 2 नए सेक्शन खोलने को मंजूरी प्रदान की गई. मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में नया राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने का निर्णय लिया.
मेडिकल काॅलेजों में बढ़ेगी सुविधा
मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 पद भरने की अनुमति दी. मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा में 4.28 करोड़ रुपये की लागत से सीटी स्कैन 128 स्लाइस मशीन खरीदने की अनुमति प्रदान की.
स्वास्थ्य केन्द्र होंगे स्तरोन्नत
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गढ़ जमूला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की. सोलन जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा मेहलोग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया. वहीं कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल देहरा में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए पांच नए पद सृजित कर चिकित्सकों की संख्या 9 से बढ़ाकर 14 करने का भी निर्णय लिया गया. साथ में मंत्रिमंडल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए जिला सोलन के धर्मपुर स्थित 6 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है.
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